Harley Davidson के चाहने वालों के लिए खुशखबरी! इंडिया-यूएस ट्रेड डील में बड़ी बाइक्स टैक्स '0', जाने कितनी गिरेगी कीमत
दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच एक डील हो गई है। लंबी बातचीत के बाद, भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। इसका सीधा मतलब है कि एक्सपोर्टर्स, खासकर ऑटो सेक्टर के लिए माहौल थोड़ा आसान होने वाला है। कुछ समय से लागू भारी इंपोर्ट ड्यूटी का बोझ अब कम हो जाएगा। कुछ इंपोर्टेड कारों और मोटरसाइकिलों पर टैक्स भी कम किए जाएंगे। इसका असर सीधे सड़कों और शोरूम में दिखेगा।
भारत अब उस मुद्दे पर सहमत हो गया है जिसे अमेरिका लंबे समय से उठा रहा था। बड़ी और महंगी मोटरसाइकिलों पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने का फैसला किया गया है। यह वही मांग थी जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलग-अलग प्लेटफॉर्म से बार-बार दोहराया था। हालांकि, इस फैसले का एक दिलचस्प पहलू भी है। इसका हार्ले-डेविडसन और हीरो मोटोकॉर्प की पार्टनरशिप पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इसका कारण सीधा है: हीरो के साथ पार्टनरशिप में बनी हार्ले बाइक इस कैटेगरी में नहीं आती हैं। लेकिन इससे बड़ी बाइकों के खरीदारों को निश्चित रूप से फायदा होगा।
बड़ी बाइकों के मालिकों के लिए बड़ी खबर
जानकारी के अनुसार, अब 800cc से 1600cc इंजन वाली बड़ी मोटरसाइकिलों पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। जी हां, जीरो ड्यूटी (0 ड्यूटी), और वह भी तुरंत। इससे हार्ले-डेविडसन और इंडियन मोटरसाइकिल जैसे प्रीमियम बाइक ब्रांड को सीधा फायदा होगा। जो लोग लंबे समय से ऐसी बाइक खरीदने का सपना देख रहे थे, उनके लिए अब कीमतें थोड़ी और सस्ती हो सकती हैं।
हार्ले बाइक कितनी सस्ती होंगी?
अब तक इन बाइकों पर कुल 44 प्रतिशत टैक्स लगता था, जिसमें 40 प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी और 4 प्रतिशत सोशल वेलफेयर सरचार्ज शामिल था। अब इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि हार्ले के शौकीन अब कीमतों में अच्छी खासी कमी की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि, कंपनी जल्द ही फाइनल कीमतें जारी कर सकती है। यह पहली बार नहीं है जब प्रीमियम बाइकों पर टैक्स कम किया गया है। फरवरी 2025 में, भारत सरकार ने इंजन क्षमता और बाइक पूरी तरह से इंपोर्टेड है या स्थानीय रूप से असेंबल की गई है, इसके आधार पर कस्टम ड्यूटी में 5 से 20 प्रतिशत की कमी की थी। अब, नई डील के साथ, बड़ी बाइकों के लिए रास्ता और भी आसान हो गया है। भारत में सालाना लगभग 20 मिलियन यूनिट का दोपहिया बाजार है। हालांकि, मार्केट में 110 से 250 cc सेगमेंट की कम्यूटर बाइक्स का दबदबा है, जिसमें हीरो स्प्लेंडर देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है। हार्ले-डेविडसन, डुकाटी, ट्रायम्फ और कावासाकी जैसे प्रीमियम ब्रांड्स की डिमांड बहुत कम रही है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के डेटा के अनुसार, इस फाइनेंशियल ईयर के पहले नौ महीनों में, हार्ले-डेविडसन ने 800 से 1600 cc सेगमेंट में सिर्फ़ 187 पूरी तरह से इम्पोर्टेड बाइक्स बेचीं, जिनकी कीमत ₹14.54 लाख से ₹45.75 लाख के बीच थी।
हार्ले-डेविडसन दुनिया की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में से एक है। 1903 में स्थापित, हार्ले-डेविडसन ने 2019 में कम बिक्री और ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी के कारण भारत में मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी थी, जिससे बाइक्स बहुत महंगी हो गई थीं। एक साल बाद, कंपनी ने हीरो मोटोकॉर्प के साथ पार्टनरशिप की और स्थानीय रूप से डेवलप की गई बाइक्स (हार्ले-डेविडसन X440) के ज़रिए भारतीय बाज़ार में खुद को फिर से स्थापित करने की कोशिशें शुरू कीं।
फिलहाल, हार्ले-डेविडसन की मुख्य उम्मीद 440 cc प्लेटफॉर्म पर टिकी है। HD X440 और HD X440 T बाइक्स की कीमत क्रमशः ₹2.35 लाख और ₹2.79 लाख है। ये बाइक्स राजस्थान के नीमराना में हीरो मोटोकॉर्प के प्लांट में बनाई जाती हैं। इसलिए, नई ड्यूटी छूट का इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बाइक्स 800 cc सेगमेंट में नहीं आती हैं।
लक्ज़री कारों के लिए धीरे-धीरे राहत
कारों के मामले में, सरकार ने तुरंत बड़ी राहत देने के बजाय एक संतुलित तरीका अपनाया है। 3000 cc से बड़े इंजन वाली कारों (ICE), यानी पेट्रोल और डीज़ल कारों पर टैक्स 10 सालों में घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया जाएगा। यह छूट सिर्फ़ हाई-एंड लक्ज़री कारों के लिए है। इससे घरेलू मैन्युफैक्चरर्स पर अचानक दबाव डाले बिना इम्पोर्ट का रास्ता खुल जाएगा।
EVs को बाहर रखा गया
इस पूरे एग्रीमेंट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कोई राहत नहीं दी गई है। सरकार साफ तौर पर चाहती है कि भारत का EV सेक्टर विदेशी कंपनियों के दबाव में न आए। PLI स्कीम के तहत, टाटा, महिंद्रा और दूसरी भारतीय कंपनियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। सरकार का फोकस पहले घरेलू EV इंडस्ट्री को मजबूत करने पर है।
अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तुरंत बड़ी राहत दी जाती, तो विदेशी कार बनाने वाली कंपनियाँ कम कीमतों पर भारतीय मार्केट में एंट्री कर सकती थीं और घरेलू कंपनियों पर दबाव डाल सकती थीं। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला लंबे समय से भारत सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी में छूट की मांग कर रही है। पिछले साल जुलाई में, टेस्ला ने भारत में एंट्री की और अपनी पहली कार, टेस्ला मॉडल Y, यहाँ लॉन्च की। इसकी शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपये है, जिसमें भारी इंपोर्ट ड्यूटी शामिल है। अगर इस कार पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी जाती या कम कर दी जाती, तो इसकी कीमत काफी कम हो जाती, जिससे लोकल ब्रांड्स के लिए कड़ी चुनौती खड़ी हो जाती।
ऑटो मार्केट में क्या बदलेगा?
प्रीमियम बाइक के शौकीनों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ज़ीरो ड्यूटी की वजह से हार्ले-डेविडसन जैसी बाइकों की कीमतें कम हो सकती हैं। लग्ज़री कार खरीदने वालों के लिए भी तस्वीर साफ है, क्योंकि 10 साल का टैक्स रोडमैप फाइनल हो गया है। इससे इंपोर्ट की प्लानिंग आसान हो जाएगी, हालांकि गाड़ियों की संख्या पर कुछ लिमिट हो सकती है।