ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव! अब हर गलती पर कटेंगे प्वाइंट, पढ़ी पूरी खबर
केंद्र सरकार देश के ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है, जिसका मकसद इन्हें आसान, ज़्यादा डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) कई ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में बदलाव पर विचार कर रहा है। इसका मकसद लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना, प्रोसेस को आसान बनाना और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना है।
सरकार का कहना है कि यह बदलाव आम नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही, ज़िम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का फोकस अब सिर्फ जुर्माना लगाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ड्राइविंग व्यवहार को बेहतर बनाने पर होगा। योजनाओं में पेनल्टी पॉइंट सिस्टम लागू करना, डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना और प्रक्रिया की जटिलताओं को कम करना शामिल है।
40 से 60 साल के लोगों को बड़ी राहत
प्रस्तावित नियमों के अनुसार, 40 से 60 साल के लोगों को अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी इस उम्र के लोगों को डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिससे समय और पैसे दोनों की दिक्कत होती है। सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से बेवजह देरी होती है।
उल्लंघन के लिए पेनल्टी पॉइंट
नए सिस्टम के तहत, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर न सिर्फ जुर्माना लगेगा, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस में पेनल्टी पॉइंट भी जोड़े जाएंगे। ये पॉइंट ई-चालान सिस्टम के ज़रिए सीधे लाइसेंस से जुड़े होंगे। अगर कोई ड्राइवर तय संख्या से ज़्यादा पॉइंट जमा कर लेता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। ड्राइविंग पर यह अस्थायी रोक लोगों को बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए है।
इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ सकता है
सरकार पेनल्टी पॉइंट को गाड़ी के इंश्योरेंस से जोड़ने पर भी विचार कर रही है। इसका मतलब है कि अगर कोई ड्राइवर बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ सकता है। इससे सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा मिलेगा और लापरवाह ड्राइवरों पर आर्थिक दबाव पड़ेगा। गाड़ियों की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन लागू किया जा सकता है। इससे RTO ऑफिस में भीड़ कम होगी, कागज़ी काम कम होगा और धोखाधड़ी और जालसाज़ी रुकेगी।
ड्राइविंग टेस्ट और लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं तेज़ होंगी
सरकार का लक्ष्य ड्राइविंग टेस्ट, लाइसेंस अप्रूवल और अन्य सेवाओं में होने वाली देरी को कम करना है। इसे हासिल करने के लिए डिजिटल सिस्टम को और मज़बूत किया जाएगा। लाइसेंस धारक अपनी जानकारी खुद अपडेट कर सकेंगे। अब, लाइसेंस होल्डर RTO ऑफिस जाए बिना ही अपना मोबाइल नंबर, पता और दूसरी डिटेल्स को डिजिटल रूप से अपडेट कर सकेंगे।