Ola Uber Rapido Rules: ड्राइवर 12 घंटे से ज्यादा नहीं चला सकेंगे गाड़ी, GPS से होगी ट्रैकिंग, 1 सितंबर से लागू होंगे नए नियम
महाराष्ट्र में ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप-आधारित पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए नियम और सख्त होने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एग्रीगेटर कंपनियों से लेकर ड्राइवरों और गाड़ियों तक, हर चीज़ के लिए नए नियम बनाए हैं। यह नया सिस्टम 1 सितंबर से लागू होगा। इसके बाद, ऐप-आधारित पैसेंजर सर्विस देने वाली कंपनियों को ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा।
**एग्रीगेटर कंपनियों के लिए ज़रूरी लाइसेंस**
नए नियमों के तहत, ऐप-आधारित पैसेंजर सर्विस देने वाली एग्रीगेटर कंपनियों के लिए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा। इसका मतलब है कि ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों को इन नियमों का पालन करते हुए काम करना होगा। इस नए सिस्टम का मकसद ऐप-आधारित पैसेंजर सर्विस को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की रेगुलेटरी निगरानी में लाना है।
**ड्राइवरों के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स**
इन ऐप्स पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और बैज होना ज़रूरी होगा। साथ ही, उन्हें मराठी भाषा की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने कहा है कि राज्य में गाड़ी चलाने के लिए मराठी जानना ज़रूरी है; इसलिए, लाइसेंस के लिए अप्लाई करते समय ड्राइवरों को मराठी भाषा का टेस्ट देना होगा। RTO अधिकारी इसकी जांच करने और ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होंगे। इसके अलावा, बैज के लिए अप्लाई करते समय ड्राइवरों को मुंबई या उस शहर में 15 साल तक रहने का सबूत देना होगा जहाँ वे सर्विस देना चाहते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी ज़रूरी होगी।
**12 घंटे की ड्राइविंग लिमिट**
नए सिस्टम में ड्राइवरों के काम के घंटों के लिए भी नियम तय किए गए हैं, जिसके तहत वे लगातार 12 घंटे से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते। इसमें यह पक्का करने का भी प्रावधान है कि ड्राइवरों को वसूले गए कुल किराए का कम से कम 80 प्रतिशत हिस्सा मिले। इस कदम का मकसद काम के घंटों और ड्राइवर की कमाई, दोनों के लिए एक साफ़ सिस्टम बनाना है।
**GPS-आधारित गाड़ी की निगरानी**
ऐप-आधारित टैक्सी सर्विस के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को GPS के ज़रिए ट्रैक किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ड्राइवरों का वेरिफिकेशन और गाड़ियों की ऑनलाइन निगरानी भी करेगा। इससे गाड़ियों की आवाजाही और ड्राइवर से जुड़ी जानकारी पर नज़र रखी जा सकेगी। इस कदम का मकसद यात्रियों की सुरक्षा और सर्विस की क्वालिटी की निगरानी को मज़बूत करना है।
**तीन भाषाओं में उपलब्ध होंगे ऐप ऑप्शन**
नए नियमों के तहत, एग्रीगेटर कंपनियों के लिए ऐप और वेबसाइट सर्विस तीन भाषाओं - मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी - में देना ज़रूरी होगा। इससे यह पक्का होगा कि यात्रियों और ड्राइवरों को तीनों भाषाओं में प्लेटफ़ॉर्म की सुविधा मिलेगी।
**नकली दस्तावेज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई**
जो ड्राइवर नकली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके लाइसेंस हासिल करेंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द हो सकता है और उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। टैक्सी और ऑटो-रिक्शा के नियमों के बाद, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अब ओला, उबर और रैपिडो जैसी सभी ऐप-बेस्ड पैसेंजर गाड़ियों के लिए नियम सख़्त करने की तैयारी कर रहा है। नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।