ऑटो न्यूज़ डेस्क- देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। इस समय इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में दिल्ली सबसे आगे है। ऐसे में दिल्ली सरकार अब ई-साइकिलिंग को बढ़ावा दे रही है। दिल्ली सरकार ने साइकिल खरीदने वालों को 15,000 रुपये तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है. हालांकि, इसके कुछ नियम और शर्तें हैं।दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार ई-साइकिल के पहले 10,000 खरीदारों को 5,500-5,500 रुपये की सब्सिडी देगी। उन्होंने यह भी कहा कि ई-साइकिल के पहले 1,000 खरीदारों को 2,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार व्यावसायिक उपयोग के लिए 'हैवी ड्यूटी कार्गो ई-साइकिल' और 'ई-कार्ट' की खरीद पर भी सब्सिडी देगी। उन्होंने कहा कि कार्गो ई-साइकिल के पहले 5,000 खरीदारों को 15,000-15,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
गहलोत ने कहा कि पहले ई-कार्ट के निजी खरीदारों को सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब कंपनी इन वाहनों की खरीद के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी भी देगी. हालांकि यह योजना सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फिलहाल 45,900 ई-वाहन हैं, जिनमें से 36 फीसदी दोपहिया हैं।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बताया। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 के लॉन्च होने के 18 महीने के भीतर दिल्ली 'भारत की ईवी कैपिटल' बनकर उभरी है। बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अगस्त 2020 में दिल्ली में पेश की गई थी। इसका लक्ष्य 2024 तक कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना है।हाल ही में मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है जहां इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 10 फीसदी को पार कर गई है. उन्होंने कहा कि नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की हिस्सेदारी 2019-20 में 1.2 फीसदी से बढ़कर फरवरी 2022 में 10 फीसदी हो गई है।