ट्रेड डील के बीच 100% टैरिफ की चेतावनी क्यों? जाने अचानक क्यों बौराए डोनाल्ड ट्रम्प 

भारत और अमेरिका के बीच अभी व्यापार वार्ता चल रही है। हालांकि, कुछ मुद्दों पर सहमति न बन पाने के कारण अभी तक कोई डील नहीं हो पाई है। इस बीच, अमेरिकी सीनेट के एक नए कदम से इस डील पर संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। अमेरिकी सीनेट ने रूस के एनर्जी सेक्टर पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाला एक बिल आगे बढ़ाया है। अगर यह बिल पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाएगा। इस बिल का ड्राफ्ट दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने तैयार किया था।

कई लोगों का मानना ​​है कि ट्रंप भारत समेत कुछ देशों के साथ अपनी शर्तों पर व्यापार समझौते करना चाहते हैं, इसीलिए वे दबाव बनाने के लिए टैरिफ का दांव खेल रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है; भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत शुरू होने के बाद से ट्रंप बार-बार इस रणनीति का इस्तेमाल करते रहे हैं। हालांकि, भारत ने किसी भी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया है जिससे उसके हितों पर बुरा असर पड़े। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं और टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं।

**टैरिफ की धमकियों के मामले**

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल से ही आक्रामक टैरिफ का दांव खेलकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान, दोनों देश व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए थे। भारत समझौते को अंतिम रूप देने की कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है, और इसी रुख से ट्रंप नाराज हैं।

**2 अप्रैल, 2025 को पहला झटका:** पिछले साल 2 अप्रैल को ट्रंप ने अपने तथाकथित "लिबरेशन डे" टैरिफ की घोषणा की, जिसमें भारत पर 27% का रेसिप्रोकल (पारस्परिक) टैरिफ भी शामिल था। हालांकि, बातचीत की गुंजाइश बनाए रखने के लिए इस फैसले को 90 दिनों के लिए टाल दिया गया था।

**30 जुलाई, 2025:** व्यापार समझौते पर भारत के सख्त रुख के बाद, ट्रंप ने एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने घोषणा की कि 1 अगस्त, 2025 से भारत पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने रूस से तेल और रक्षा उपकरण खरीदना जारी रखने के लिए भारत पर अतिरिक्त जुर्माना लगाने की धमकी भी दी।
जुलाई 2026: जब व्यापार समझौते के लिए बातचीत चल रही थी, तब ट्रंप प्रशासन ने दबाव बनाने की रणनीति जारी रखते हुए भारत समेत कई देशों पर नए टैरिफ की घोषणा की। भारत पर 10% टैरिफ लगाया गया था।

अब, 100% टैरिफ का खतरा
रूसी एनर्जी सेक्टर पर सख्ती करने के लिए लिंडसे ग्राहम का तैयार किया गया बिल US सीनेट में काफी पसंद किया गया है। 86 सीनेटरों ने बिल के पक्ष में वोट दिया, जबकि सिर्फ़ 12 सीनेटरों ने इसका विरोध किया। इस प्रस्तावित कानून का मुख्य मकसद रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की अर्थव्यवस्था और एनर्जी सेक्टर को कमजोर करना है। अगर यह बिल पास हो जाता है, तो ट्रंप के पास भारत, चीन और यूरोपीय संघ के उन देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार होगा जो रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदते हैं।

जहां भारत एक संतुलित ट्रेड डील के जरिए द्विपक्षीय व्यापार को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है, वहीं इस बिल के लिए ट्रंप का खुला समर्थन उनकी लंबे समय से चली आ रही "टैरिफ डिप्लोमेसी" का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि, अहम सवाल यह है कि क्या इस 100% टैरिफ का मकसद वाकई रूस पर लगाम लगाना है, या यह सिर्फ़ भारत और चीन पर ट्रेड डील के लिए दबाव बनाने की एक चाल है?

US में चिंताएं
कानून बनने से पहले इस बिल को कई चरणों से गुजरना होगा। सीनेट में अंतिम वोटिंग के बाद, इसे सितंबर में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश किया जाना है। US में भी इस बिल का विरोध हो रहा है। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेटिक सदस्य ग्रेगरी मीक्स ने कहा कि अगर भारत और यूरोपीय सहयोगियों पर 100% टैरिफ लगाया जाता है, तो अमेरिका में आयातित सामान बहुत महंगे हो जाएंगे, जिससे अमेरिकी परिवारों और उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ सीधे तौर पर बढ़ेगा।