पीएम मोदी क्यों जा रहे इजरायल? पाकिस्तान और हमास की बढ़ेगी बेचैनी, समझें पूरी पॉलिटिकल पिक्चर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज़राइल यात्रा को लेकर चर्चाएँ एक बार फिर तेज़ हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह यात्रा 27-28 फरवरी, 2026 को हो सकती है। अगर यह यात्रा होती है, तो यह 2017 के बाद पीएम मोदी की इज़राइल की पहली यात्रा होगी। माना जा रहा है कि इस यात्रा का मकसद भारत और इज़राइल के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करना है। यह यात्रा इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर होने की उम्मीद है। दोनों नेता रक्षा, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, यह यात्रा भारत की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इस यात्रा का क्या महत्व है?
पीएम मोदी की यह संभावित यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। हाल की रिपोर्ट्स में पाकिस्तान पर हमास को समर्थन देने का आरोप लगाया गया है। हमास के प्रतिनिधियों को पाकिस्तानी धरती पर कुछ स्थानीय आतंकवादी संगठनों के संपर्क में देखा गया है, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के साथ हमास के बढ़ते संपर्कों ने कई देशों में चिंताएँ बढ़ा दी हैं। इज़राइली राजदूत रूवेन अज़ार ने भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमास की गतिविधियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सभी देशों को सतर्क रहना चाहिए। इन परिस्थितियों में, इज़राइल के साथ सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है। यह पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करने के लिए ज़रूरी है। इससे पाकिस्तान पर तनाव बढ़ेगा।

यात्रा के दौरान, दोनों नेता क्षेत्रीय स्थिरता, गाजा की स्थिति और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर चर्चा कर सकते हैं। भारत ने हमेशा शांति और बातचीत का समर्थन किया है, और इस यात्रा को दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत स्तर पर भी संबंधों को मज़बूत करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। मध्य पूर्व में भारत के महत्वपूर्ण हित हैं, जो इस यात्रा को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। रक्षा सहयोग इस यात्रा का सबसे बड़ा एजेंडा हो सकता है। इज़राइल की उन्नत रक्षा तकनीक को भारत की सुरक्षा ज़रूरतों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मिसाइल रक्षा, ड्रोन और निगरानी प्रणालियों पर चर्चा संभव है। इससे भारत की सीमा सुरक्षा और मज़बूत हो सकती है।

किन क्षेत्रों में बड़े समझौते हो सकते हैं?
यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में सहयोग में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है, जहाँ इज़राइल की उन्नत तकनीक भारत की सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। उदाहरण के लिए, इज़राइल के 'आयरन बीम' लेज़र डिफेंस सिस्टम पर चर्चा हो सकती है, जो मिसाइलों और ड्रोन को बेअसर करने में सक्षम है। फिलहाल, यह इज़राइल में भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। भारत इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपनी सीमाओं को और मज़बूत कर सकता है।
इसके अलावा, इंटेलिजेंस शेयरिंग पर ज़ोर दिया जाएगा। दोनों देश पहले से ही आतंकवाद से जुड़ी जानकारी शेयर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान-हमास कनेक्शन को देखते हुए यह और गहरा हो सकता है।

साइबर सुरक्षा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कृषि क्षेत्र में भी नए समझौते हो सकते हैं। साइबर डोमेन में जॉइंट रिसर्च डिजिटल खतरों से सुरक्षा देगा।
रक्षा के अलावा, व्यापार संबंधों को बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार $10 बिलियन से ज़्यादा है, और नए सौदों से निवेश और जॉइंट वेंचर बढ़ सकते हैं। आतंकवाद विरोधी सहयोग भी एक अहम मुद्दा होगा, जहाँ दोनों देशों के साझा अनुभव नई रणनीतियाँ बनाने में मदद कर सकते हैं।