कौन है राज्यपाल सैयद अता हसनैन ? खामेनेई के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल, जाने आखिर उन्हें ही क्यों चुना गया 

भारत सरकार का एक खास प्रतिनिधिमंडल ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार में शामिल हो रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बिहार के गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा कर रहे हैं। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम के लिए व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था, लेकिन भारत ने इसके बजाय राज्य के संवैधानिक प्रमुख को भेजने का फैसला किया। आइए कश्मीर में 15 कोर के पूर्व कमांडर - शिया समुदाय के एक प्रमुख व्यक्ति - पर एक नज़र डालें, जिन्हें विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस नाजुक राजनयिक मिशन के लिए चुना है।

**सिर्फ एक आम राजनेता नहीं: हसनैन, एक बहादुर सेना कमांडर**

बिहार के मौजूदा गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन का भारतीय सेना में एक शानदार और यादगार करियर रहा है। उन्होंने भारतीय सेना के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और संवेदनशील फॉर्मेशनों में से एक, 15 कोर (श्रीनगर) के कमांडर के रूप में काम किया। कश्मीर में आतंकवाद-रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा में उनके अनुभव को बेजोड़ माना जाता है।

**मध्य पूर्व और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ**

सेना से रिटायर होने के बाद भी, वे अंतरराष्ट्रीय मामलों और रणनीतिक गतिशीलता की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। उन्हें मध्य पूर्व के सैन्य, राजनीतिक और धार्मिक समीकरणों की असाधारण समझ है। वे कई अंतरराष्ट्रीय थिंक-टैंक से जुड़े हैं और अक्सर रक्षा मामलों पर विशेषज्ञ राय देते हैं।

**भारत के शिया समुदाय में एक प्रमुख और सम्मानित व्यक्ति**

सैयद अता हसनैन के प्रोफ़ाइल का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे भारत के शिया मुस्लिम समुदाय में एक बहुत ही सम्मानित और भरोसेमंद व्यक्ति हैं। चूंकि ईरान एक शिया-बहुल धार्मिक राष्ट्र है, इसलिए भारत सरकार ने कूटनीतिक रूप से एक ऐसे प्रतिनिधि को चुना जो ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडरों और नेतृत्व के साथ मजबूत 'लोगों-से-लोगों' और 'सांस्कृतिक' संबंध स्थापित कर सके।

**प्रधानमंत्री खुद ईरान क्यों नहीं जा सके?** उच्च राजनयिक सम्मान के संकेत के तौर पर, ईरान ने सीधे प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था। हालांकि, कूटनीतिक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, प्रधानमंत्री ने 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड का पहले से तय एक महत्वपूर्ण दौरा किया। चूंकि खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 4 जुलाई से 9 जुलाई तक होने थे, इसलिए पीएम मोदी समय की कमी के कारण इसमें शामिल नहीं हो सके। गौरतलब है कि जब 2024 में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हुआ था, तो भारत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भेजा था। हालांकि, इस बार मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को देखते हुए कूटनीतिक प्रतिनिधित्व के स्तर को बहुत सोच-समझकर तय किया गया।

**अमेरिका और इज़राइल के साथ कूटनीतिक संतुलन**

फरवरी 2026 में अमेरिका और इज़राइल के हवाई हमले में अली खामेनेई की मौत के बाद से मध्य पूर्व युद्ध की स्थिति में है। जहां भारत के ईरान के साथ बेहद मजबूत संबंध हैं - जो मुख्य रूप से चाबहार बंदरगाह और ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित हैं - वहीं इज़राइल और अमेरिका के साथ भी उसकी रणनीतिक साझेदारी अब तक के उच्चतम स्तर पर है। ऐसी नाजुक स्थिति में, अगर भारत अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कैबिनेट-स्तर के विदेश मंत्री को ईरान भेजता, तो इससे दुनिया भर में यह संदेश जा सकता था कि भारत इस भू-राजनीतिक संघर्ष में ईरान का पक्ष ले रहा है। सैन्य पृष्ठभूमि वाले विदेश राज्य मंत्री को भेजकर, भारत ने अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' का प्रदर्शन किया है - यानी अपने अन्य वैश्विक साझेदारों को नाराज किए बिना ईरान के साथ दोस्ती बनाए रखने की प्रतिबद्धता।