'जिसका डर था वाही हुआ...' ट्रंप की कोशिशें नाकाम, स्पीकर के विरोध के बावजूद US प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रस्ताव पास

ईरान के साथ चल रहे टकराव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी कांग्रेस ने एक 'युद्ध शक्तियां प्रस्ताव' (War Powers Resolution) पारित किया है, जिसका मकसद ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को सीमित करना है। इस कदम को राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक राजनीतिक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि कई रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इसका समर्थन किया है।

**4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी विरोध किया**

रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य भी ईरान के साथ चल रहे टकराव को संभालने के राष्ट्रपति ट्रंप के तरीके को लेकर चिंतित नज़र आ रहे हैं। चार रिपब्लिकन सांसदों ने अपने डेमोक्रेटिक साथियों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव पारित करने में सहयोग दिया, जिसका मकसद ईरान के साथ युद्ध को रोकना है।

**प्रस्ताव पारित हुआ**

यह प्रस्ताव 208 के मुकाबले 215 वोटों से पारित हो गया। एक भी डेमोक्रेट सांसद ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट नहीं दिया। हालांकि, आगे का रास्ता अभी भी साफ नहीं है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने इस प्रस्ताव को रोकने की कोशिश की, लेकिन चल रहे टकराव और बढ़ते विरोध के बीच, यह प्रस्ताव आगे बढ़ गया। वोटिंग में सफलता मिलने के बावजूद, इस प्रस्ताव को व्हाइट हाउस में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति के पास किसी भी बिल को वीटो (अस्वीकार) करने की शक्ति होती है।

उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस प्रस्ताव को वीटो कर देंगे, लेकिन हाउस में इसका पारित होना उनकी युद्ध नीति के प्रति बढ़ते विरोध का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, इस प्रस्ताव के प्रस्तावक, प्रतिनिधि ग्रेगरी मीक्स ने वोटिंग के बाद एक बयान में कहा: "इस प्रस्ताव का पारित होना एक अहम मोड़ है; ज़्यादा से ज़्यादा रिपब्लिकन सांसद अब अपने मतदाताओं की बात सुन रहे हैं, जो मध्य-पूर्व में एक और अनिश्चितकालीन युद्ध नहीं चाहते हैं।"

**बिल को दोनों सदनों से पारित होना ज़रूरी है**

कानून बनने के लिए, इस बिल को सीनेट और हाउस—दोनों सदनों से पारित होना ज़रूरी है। हालांकि, जैसा कि रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है—जून में जब यह टकराव अपने चौथे महीने में प्रवेश करेगा—यह दो विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों को सामूहिक रूप से सीमित करने का एक अनोखा और साझा प्रयास है।