‘डेनमार्क को इस्लामाबाद नहीं बनने देंगे...' देश में अजान बैन को लेकर सरकार की तीसरी कोशिश, अब तक क्यों नहीं बन सका कानून?
डेनमार्क एक बार फिर *अज़ान* (इस्लामिक प्रार्थना के लिए बुलावा) के सार्वजनिक प्रसारण पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। डेनमार्क के आव्रजन और एकीकरण मंत्री मोर्टन बोडस्कोव द्वारा घोषित इस प्रस्ताव की अभी कानूनी समीक्षा की जा रही है ताकि यह देखा जा सके कि यह डेनमार्क के संविधान के अनुरूप है या नहीं, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। डेनिश मीडिया से बात करते हुए, बोडस्कोव ने कहा कि डेनमार्क की छतों से *अज़ान* की आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब लोग डेनमार्क में घूमें, तो उन्हें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वे इस्लामाबाद के किसी उपनगर में नहीं आए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि डेनमार्क में लाउडस्पीकर के ज़रिए *अज़ान* के प्रसारण की कोई जगह नहीं है और कहा कि सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ते इस्लामीकरण को रोकना है।
**सरकार की तीसरी कोशिश**
प्रस्तावित कानून के तहत, डेनमार्क की मस्जिदों से लाउडस्पीकर के ज़रिए *अज़ान* के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यह मौजूदा व्यवस्था की जगह लेगा, जहाँ इस तरह के प्रसारण मुख्य रूप से स्थानीय शोर नियंत्रण कानूनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। हालाँकि, सरकार ने अभी तक कोई औपचारिक विधेयक पेश नहीं किया है; अधिकारी पहले यह आकलन कर रहे हैं कि क्या देशव्यापी प्रतिबंध संवैधानिक जांच में टिक पाएगा। इस तरह का प्रतिबंध लागू करने की डेनिश सरकार की यह तीसरी कोशिश है। पिछली कोशिशें 2020 और 2025 में की गई थीं, लेकिन वे कानून नहीं बन पाईं। कोपेनहेगन जैसे शहरों में, स्थानीय शोर संबंधी कड़े नियमों के कारण मस्जिदों से लाउडस्पीकर प्रसारण पहले से ही प्रतिबंधित हैं। नतीजतन, वर्तमान में केवल कुछ ही मस्जिदें सार्वजनिक रूप से *अज़ान* का प्रसारण करती हैं।
**डेनमार्क में लगभग 270,000 मुसलमान**
इस साल की शुरुआत में, देश ने शैक्षणिक संस्थानों में इस्लामी पहनावे और प्रार्थना सुविधाओं पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए थे। यह कदम यूरोप के सबसे कड़े आव्रजन एजेंडा में से एक के जारी रहने के साथ मेल खाता है। प्रस्ताव के समर्थकों का तर्क है कि देशव्यापी प्रतिबंध सार्वजनिक धार्मिक प्रसारण के लिए एक समान नियम स्थापित करेगा और डेनमार्क की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में मदद करेगा। हालाँकि, आलोचकों का तर्क है कि यह उपाय अनुचित रूप से एक धर्म को निशाना बनाता है और सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का पालन करने के अधिकार के लिए संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन कर सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि डेनमार्क में लगभग 270,000 मुसलमान और लगभग 100 मस्जिदें हैं। हालाँकि, प्रस्ताव विशेष रूप से लाउडस्पीकर के माध्यम से सार्वजनिक *अज़ान* (प्रार्थना के लिए बुलावा) के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है और मस्जिदों के अंदर पूजा-अर्चना पर रोक नहीं लगाता है।