US-Iran Peace Talks: पाकिस्तान में होने वाली अहम वार्ता क्या खत्म करेगी युद्ध या बढ़ाएगी तनाव? जानें अब तक के 10 बड़े अपडेट

पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच हो रही बातचीत पर टिकी हैं। इन चर्चाओं को न केवल मध्य पूर्व के लिए, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन बातचीत का रास्ता एक से दो हफ़्ते के संघर्ष-विराम (सीज़फ़ायर) के बाद खुला—जो अभी भी लागू है—हालांकि ज़मीनी हालात अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं हैं। हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ इज़रायल के लगातार हमले, और इस समझौते में लेबनान को शामिल करने को लेकर चल रहे विवाद, इस शांति प्रक्रिया को कमज़ोर कर रहे हैं।

अमेरिका-ईरान बातचीत से जुड़े 10 मुख्य बिंदु

व्हाइट हाउस के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच पहली बैठक शनिवार (11 अप्रैल, 2026) की सुबह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होनी तय है। इन बातचीत में अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़, और डोनाल्ड ट्रम्प के दामाद, जेरेड कुशनर करेंगे।
पाकिस्तान रवाना होने से पहले, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने उम्मीद जताई कि इन चर्चाओं के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे।
ईरान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपने प्रतिनिधियों के नामों का खुलासा नहीं किया है; हालांकि, कई रिपोर्टों से पता चलता है कि संसद के स्पीकर, मोहम्मद बाक़ेर ग़ालिबफ़, ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
अमेरिका ने 15-बिंदुओं वाला एक प्रस्ताव तैयार किया है, हालांकि इसके विवरण को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, इस प्रस्ताव में ये मांगें शामिल हैं कि ईरान अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को बंद करे, अपने यूरेनियम के भंडार को नष्ट करे, अपनी सैन्य क्षमताओं पर लगाई गई सीमाओं को स्वीकार करे, और होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने में मदद करे।
अमेरिका-ईरान बातचीत से जुड़ा सबसे विवादित मुद्दा लेबनान को लेकर है। ईरान का दावा है कि लेबनान भी इस संघर्ष-विराम समझौते के दायरे में आता है, और हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाकर किए गए हमले इस समझौते का उल्लंघन हैं।
पाकिस्तान भी इस बात का समर्थन करता है कि लेबनान को भी संघर्ष-विराम व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, अमेरिका और इज़रायल का कहना है कि लेबनान इस संघर्ष-विराम समझौते का हिस्सा नहीं है। ईरान ने यह भी साफ़ कर दिया है कि जब तक लेबनान में पूरी तरह से संघर्ष-विराम लागू नहीं हो जाता और विदेशों में जमा उसके पैसे (फंड) वापस नहीं आ जाते, तब तक बातचीत शुरू नहीं हो सकती।
अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोलने में नाकाम रहता है, तो यह संघर्ष-विराम टूट सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि इस जलमार्ग से गुज़रने वाले जहाज़ों पर कोई टोल नहीं लगाया जाएगा।
ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब हालात बेहद नाज़ुक हैं। अब यह देखना बाकी है कि क्या यह बैठक तनाव कम करने में सफल होती है, या फिर हालात और बिगड़ जाते हैं।
पाकिस्तान में होने वाली बातचीत को लेकर दुनिया भर में उत्सुकता का माहौल है। यह ध्यान देने लायक बात है कि 40 दिनों के संघर्ष के बाद हुए संघर्ष-विराम के बावजूद, यह आशंका बनी हुई है कि यह शांति-समझौता बेहद कमज़ोर है और किसी भी पल टूट सकता है।