US Immigration: भारतीयों का टूट रहा अमेरिकी सपने से भरोसा, ग्रीन कार्ड की लंबी वेटिंग के बीच दुबई-यूरोप बने नए ठिकाने
अमेरिका में स्थायी रूप से बसने का सपना देखने वाले भारतीयों के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ग्रीन कार्ड मिलने में लंबा इंतजार, वीजा नियमों में सख्ती और नस्लीय भेदभाव की आशंका के चलते कई भारतीय अब दूसरे देशों में भी अपना भविष्य तलाश रहे हैं। दुबई, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश उनके लिए नए विकल्प बनकर उभरे हैं।
नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के आंकड़ों के मुताबिक, करीब 10 लाख भारतीय अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा, अमेरिका में रहने वाले लगभग 30 हजार भारतीयों ने दूसरे देशों की स्थायी रेजिडेंसी (PR) भी हासिल कर ली है। इससे संकेत मिलता है कि भारतीय अब केवल अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय दूसरे देशों में भी बसने की तैयारी कर रहे हैं।
दुबई और यूरोप क्यों बन रहे पसंदीदा विकल्प?
माइग्रेशन एजेंसियों के अनुसार, भारतीयों के बीच दुबई और यूरोपीय देशों में बसने की दिलचस्पी बढ़ रही है। मिलियनेयर माइग्रेंट फर्म के जेरेमी सैवरी का कहना है कि अमेरिकी वीजा नीतियों में सख्ती और भेदभाव की आशंकाओं के कारण लोग दूसरे देशों के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।
दुबई का बिजनेस फ्रेंडली माहौल और गोल्डन वीजा निवेशकों तथा कारोबारियों को आकर्षित कर रहा है। वहीं, यूरोप में ग्रीस की रेजिडेंसी के जरिए शेंगेन क्षेत्र में यात्रा करना आसान हो जाता है। स्पेन का डिजिटल नोमैड वीजा रिमोट काम करने वाले पेशेवरों को वहां रहने का अवसर देता है। इटली में भी निवेश के आधार पर रेजिडेंसी पाने के विकल्प मौजूद हैं।
कनाडा-ऑस्ट्रेलिया में भी बढ़ी पूछताछ
अमेरिका के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी भारतीयों की पसंद में शामिल हो रहे हैं। इमिग्रेशन कंसल्टिंग फर्म गारंट इन के आंद्रेई बोइको के मुताबिक, इन देशों में बसने को लेकर पूछताछ में सालाना करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
इस बदलाव के पीछे बेहतर रोजगार, स्थायी निवास की संभावनाएं और परिवार के साथ सुरक्षित भविष्य बनाने की चाह जैसे कारण बताए जा रहे हैं।
ट्रम्प की इमिग्रेशन नीतियों से बढ़ी चिंता
कार्नेगी एंडोमेंट के हालिया सर्वे के मुताबिक, 64 प्रतिशत भारतीय-अमेरिकियों का मानना है कि ट्रम्प प्रशासन की इमिग्रेशन नीतियों ने अमेरिकी सपने को लेकर उनका भरोसा कमजोर किया है। ग्रीन कार्ड की लंबी प्रक्रिया और वीजा नियमों में बदलाव की आशंका ने वहां स्थायी रूप से बसने की योजना बना रहे लोगों की चिंता बढ़ा दी है।
हालांकि, अमेरिका की भविष्य की राजनीतिक स्थिति और इमिग्रेशन नीतियों में संभावित बदलाव इस रुझान को प्रभावित कर सकते हैं।
अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या में गिरावट
अमेरिका में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में भी कमी आई है। ओपन डोर्स के आंकड़ों के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 3,39,435 भारतीय छात्रों ने अमेरिका में दाखिला लिया, जबकि 2024-25 में यह संख्या 3,63,019 थी।
इसके अलावा, अमेरिका की करीब 95 प्रतिशत यूनिवर्सिटीज को आशंका है कि विदेशी छात्र पढ़ाई के लिए दूसरे देशों का रुख कर सकते हैं। ऐसे में अमेरिका के सामने अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित बनाए रखने की चुनौती भी बढ़ रही है।
कुल मिलाकर, भारतीयों के बीच विदेश में बसने की प्राथमिकताएं बदलती दिखाई दे रही हैं। अमेरिका अब भी एक बड़ा विकल्प है, लेकिन ग्रीन कार्ड की अनिश्चितता और नीतिगत सख्ती के बीच लोग अपने भविष्य के लिए दूसरे देशों में भी संभावनाएं तलाश रहे हैं।