भारत समेत 60 देशों पर फटेगा ट्रंप का टैरिफ बम, जानिए ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर ?

भारत समेत कई देशों पर US टैरिफ बढ़ाने की तैयारियाँ चल रही हैं। इसके चलते, आने वाले हफ़्तों में कई देश - जिनमें भारत भी शामिल है - US प्रशासन के अंतिम फ़ैसले पर बारीकी से नज़र रखेंगे। अगर नए टैरिफ लागू होते हैं, तो अमेरिका और उसके मुख्य व्यापारिक साझेदारों के बीच तनाव बढ़ सकता है। हालाँकि, ज़्यादातर देशों ने अब तक जवाबी कदम उठाने के बजाय बातचीत और व्यापार समझौतों के ज़रिए हल निकालने की रणनीति अपनाई है।

**आयातित उत्पादों पर नए टैरिफ**

अमेरिका ने भारत समेत दुनिया भर के कई मुख्य व्यापारिक साझेदारों से आयातित उत्पादों पर नए टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। हालाँकि, इस चरण में यह सिर्फ़ एक प्रस्तावित कदम है; अंतिम फ़ैसला सार्वजनिक परामर्श और सुनवाई की अवधि के बाद लिया जाएगा। USTR (अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, भारत से आने वाले सामान पर 12.5 प्रतिशत तक के नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं।

**प्रस्ताव लागू होने पर भारत पर संभावित असर**

अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो भारतीय निर्यातकों के लिए US बाज़ार में मुक़ाबला करना ज़्यादा महँगा हो सकता है। इस असर को इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा, रसायन, दवाएँ और अन्य निर्यात-उन्मुख उद्योगों जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से महसूस किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि, व्यापार समझौते के दायरे में, भारत उन भारी टैरिफ को हटाना चाहता है जो पहले ट्रंप प्रशासन द्वारा स्टील और एल्यूमीनियम जैसे उत्पादों पर लगाए गए थे, ताकि US बाज़ार में उसकी कंपनियों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित हो सकें।

**कितने स्तर के टैरिफ का प्रस्ताव है? जुलाई में सुनवाई तय**

*Live Mint* की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने कनाडा, मेक्सिको, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और ताइवान जैसे देशों से आयातित उत्पादों पर न्यूनतम 10 प्रतिशत टैरिफ का प्रस्ताव दिया है। इसके विपरीत, भारत ने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से आयात पर 12.5 प्रतिशत टैरिफ का प्रस्ताव दिया है। US प्रशासन ने 6 जुलाई तक इस प्रस्ताव पर लिखित टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं। 7 जुलाई से, "धारा 301" पैनल सार्वजनिक सुनवाई शुरू करेगा, जो आगे की कार्रवाई तय करेगा।

**US तनाव: वैश्विक व्यापार में ज़बरदस्ती के श्रम को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए**

US व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा कि कई मुख्य व्यापारिक साझेदार ज़बरदस्ती के श्रम का उपयोग करके निर्मित उत्पादों के आयात को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। “यह स्थिति अमेरिकी कामगारों के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका अब इस असमानता को बर्दाश्त नहीं करेगा,” उन्होंने कहा। ग्रीर के अनुसार, हालांकि कुछ देशों ने शुरुआती कदम उठाए हैं, लेकिन सभी व्यापारिक साझेदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैश्विक व्यापार ज़बरदस्ती कराए जाने वाले श्रम को बढ़ावा न दे।

**US सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद एक नया रास्ता**

US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी बड़े पैमाने पर टैरिफ़ लगाने की कोशिश की थी; हालाँकि, फ़रवरी में, US सुप्रीम कोर्ट ने आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए कुछ शुल्कों को रद्द कर दिया था। तब से, ट्रंप प्रशासन ने ‘सेक्शन 301’ जाँच का सहारा लिया है, जिसे कानूनी रूप से ज़्यादा मज़बूत तंत्र माना जाता है। फ़िलहाल, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ‘सेक्शन 122’ के तहत 10 प्रतिशत का एक अस्थायी वैश्विक टैरिफ़ भी लगाया है, जिसकी समय-सीमा जुलाई में समाप्त होने वाली है।