Trump vs Iran: होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी से हड़कंप, भारत की ऑयल सप्लाई और कीमतों पर क्या होगा असर?

पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फ़ायर बातचीत नाकाम होने के बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं कि उन्होंने होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी का आदेश दे दिया है। अगर सच में अमेरिकी सेना को होर्मुज़ की गश्त के लिए तैनात किया जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि मध्य-पूर्व में युद्ध की आग और ज़्यादा भड़क उठेगी।

अभी अमेरिका का पूरा ध्यान होर्मुज़ के रास्ते को फिर से खोलने पर है। इसी को देखते हुए, दो अमेरिकी जंगी जहाज़ों को पहले ही इस जलडमरूमध्य की गश्त के लिए तैनात कर दिया गया है। 28 फरवरी को ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध की घोषणा के बाद यह पहली बार है जब अमेरिकी सेना को ईरान के इतने करीब और उसके रणनीतिक जलमार्गों के अंदर काम करते हुए देखा गया है। ट्रंप इस बात से नाराज़ हैं कि उनके उपराष्ट्रपति, जेडी वेंस, और उनकी टीम खाली हाथ लौट आई है।

ईरान पर ट्रंप के आरोप

ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया है कि वह होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले जहाज़ों पर ज़बरदस्ती एक गैर-कानूनी टोल—जो प्रति बैरल 2 मिलियन डॉलर तक हो सकता है—लगा रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान इस अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। ट्रंप इस रवैये का विरोध करते हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान कुछ खास शर्तों के तहत और सुरक्षित तरीके से होर्मुज़ को फिर से खोले। अमेरिकी नौसेना के एडमिरल ब्रैड कूपर के अनुसार, एक नया, सुरक्षित समुद्री मार्ग अभी बनाया जा रहा है और जल्द ही इसे जहाज़ों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। यह मार्ग यह सुनिश्चित करेगा कि तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहे।

बैठक के दौरान अमेरिका की क्या शर्तें थीं?

इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच हुई लंबी बातचीत के दौरान, अमेरिका ने ईरान के सामने एक शर्त रखी: कि उसे परमाणु हथियार बनाने की अपनी क्षमता को छोड़ना होगा और यूरेनियम संवर्धन की अपनी गतिविधियों को पूरी तरह से रोकना होगा। हालाँकि, ईरान ने इस माँग को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानते हुए खारिज कर दिया। नतीजतन, अब ऐसा लग रहा है कि स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है।

बढ़ते तनाव की आशंकाएँ

2019 से, अमेरिका ने ईरान से कच्चा तेल खरीदने के मामले में भारत पर पाबंदियाँ लगा रखी हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच, भारत को सात सालों में ईरान से कच्चे तेल की अपनी पहली खेप मिली है। इसके बावजूद, भारत दूसरे खाड़ी देशों—जैसे इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात—से होने वाले आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, और ये खेपें ठीक उसी रास्ते से आती हैं। हाल ही में जब तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तब भी ईरान ने भारतीय जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ से गुज़रने की इजाज़त दी थी। हालाँकि, ऐसी आवाजाही पर कड़ी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, और उनके आने-जाने को सीमित कर दिया गया है।

अब सवाल यह उठता है: अगर अमेरिकी नौसेना नाकाबंदी लागू करती है, तो क्या ईरान 'दुश्मन न माने जाने वाले' जहाज़ों को गुज़रने देने के अपने मौजूदा रुख़ पर कायम रहेगा? किसी भी हाल में, ट्रंप द्वारा नाकाबंदी की सिर्फ़ घोषणा से ही आज कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई हैं—यह उछाल इस गहरी चिंता को दिखाता है कि इस क्षेत्र में आपूर्ति में रुकावट आ सकती है। यह समुद्री रास्ता दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।

भारत पर असर
भारत अपनी ज़्यादातर तेल और गैस की ज़रूरतें खाड़ी देशों से आयात करके पूरी करता है। अमेरिकी सेना द्वारा नाकाबंदी किए जाने से LNG और LPG की आपूर्ति एक बार फिर रुक सकती है। इससे घरेलू ईंधन की कीमतें यकीनन बढ़ जाएँगी और महँगाई पर बुरा असर पड़ेगा। इस बीच, ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी जंगी जहाज़ नाकाबंदी लागू करते हैं, तो वह जवाबी हमले करने से पीछे नहीं हटेगा। ऐसी स्थिति में परमाणु युद्ध का खतरा काफ़ी बढ़ सकता है।