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अमेरिका ने चीन की एआई पहुंच रोकने के लिए कड़े किए नियम, वीडियो में जाने विदेशी डेटा सेंटरों पर भी शिकंजा; 5 देशों में चिप बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी

 

अमेरिका ने चीन को उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तकनीक तक पहुंचने से रोकने के लिए निर्यात नियंत्रण के नए नियम जारी किए हैं। ट्रम्प प्रशासन ने सोमवार को इन नियमों की घोषणा की। इसका उद्देश्य उस रास्ते को बंद करना है, जिसके जरिए चीनी कंपनियां सीधे अमेरिकी चिप खरीदे बिना दूसरे देशों के डेटा सेंटरों से अमेरिकी एआई तकनीक की कंप्यूटिंग क्षमता इस्तेमाल कर रही थीं।

विदेशी डेटा सेंटरों को बताने होंगे ग्राहकों के नाम

नए नियम के तहत चीन, रूस, ईरान और क्यूबा जैसे देशों की कंपनियों को सेवाएं देने वाले विदेशी डेटा सेंटरों के लिए अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं की पहचान करना जरूरी होगा। इसका मकसद यह पता लगाना है कि अमेरिकी तकनीक से बने उन्नत चिप और कंप्यूटिंग क्षमता का इस्तेमाल आखिर कौन कर रहा है।अमेरिका का मानना है कि कुछ चीनी कंपनियां तीसरे देशों में मौजूद डेटा सेंटरों से कंप्यूटिंग क्षमता किराये पर लेकर निर्यात प्रतिबंधों से बच रही थीं। नए नियम से इस रास्ते पर निगरानी बढ़ेगी।

5 देशों में चिप बेचने के लिए अलग लाइसेंस

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अमेरिका ने इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राजील को ऐसे देशों की सूची में रखा है, जहां से उन्नत चिप के प्रतिबंधित देशों तक पहुंचने का जोखिम सामान्य से ज्यादा माना गया है। इन देशों में संबंधित चिप भेजने के लिए अमेरिकी सरकार से अलग लाइसेंस लेना होगा।इसके अलावा, चीन में मुख्यालय वाली कंपनियों को बड़ी मात्रा में कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराने वाले विदेशी डेटा सेंटरों पर भी नए प्रतिबंध लागू होंगे। ऐसे केंद्रों को निर्धारित समयसीमा के भीतर लाइसेंस लेना होगा।

जेन्सन हुआंग विवाद के बाद बढ़ी सख्ती

नए नियम ऐसे समय आए हैं, जब एनवीडिया और उसके पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेन्सन हुआंग को लेकर विवाद के बाद अमेरिकी प्रशासन की चिप निर्यात नीति पर सवाल उठ रहे हैं। सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड पर अमेरिकी चिप चीन तक पहुंचाने के आरोपों की जांच हुई है। आशंका जताई गई थी कि कंपनी तीसरे देशों में मौजूद डेटा सेंटरों के जरिए चीनी कंपनियों को कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध करा रही थी।अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि नए नियमों का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील तकनीक तक अनधिकृत पहुंच रोकना है। इस कदम से चीन की उन कंपनियों के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, जो विदेशों में मौजूद डेटा सेंटरों के माध्यम से उन्नत अमेरिकी एआई चिप का इस्तेमाल कर रही थीं।