Tariff War से ईरान को झटका देने की तैयारी में अमेरिका, लेकिन तेल खरीदने वाले भारत और चीन की बढ़ेगी मुश्किल?

By Yashwant Tongariya Jul 30, 2026, 17:30 IST

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे टकराव ने एक नया मोड़ ले लिया है। जहाँ अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है और डोनाल्ड ट्रंप हमलों को रोकने के लिए राजी हैं, वहीं ईरान ने सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुना है। अमेरिका हमलों को रोककर बातचीत का मौका दे रहा है, लेकिन तेहरान अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर ट्रंप की कथित कमजोरी को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। नतीजतन, ट्रंप ने न केवल टकराव को रोकने बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाने का फैसला किया है। अगर ट्रंप इसी तरह आगे बढ़ते हैं, तो इसका असर न केवल तेहरान की अर्थव्यवस्था पर बल्कि भारत और चीन जैसे देशों पर भी पड़ेगा।

**ट्रंप टैरिफ के जरिए ईरान को नुकसान पहुंचाएंगे**

अमेरिका ने हाल ही में रूसी तेल निर्यात पर एक नया प्रस्ताव पारित किया है। ट्रंप रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले इस बिल में ईरान को भी शामिल करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने सांसदों के सामने एक संशोधन का प्रस्ताव रखा है। वे मौजूदा प्रतिबंधों के अलावा ईरान पर टैरिफ लगाने का अधिकार चाहते हैं।

**अगर ट्रंप का प्रस्ताव मान लिया जाता है तो ईरान पर क्या असर पड़ेगा?**

इस प्रस्ताव के बाद, रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगने का खतरा मंडरा रहा है। रूस से कच्चा तेल या पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने वाले किसी भी देश को 100% तक टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप अब रूस के साथ-साथ ईरान को भी इस उपाय में शामिल करना चाहते हैं; इसका मतलब है कि ईरान से तेल आयात करने वाले देशों को भी - ठीक वैसे ही जैसे रूस से आयात करने वाले देशों को - 100% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है।

**ट्रंप के नए प्रस्ताव की मुख्य बातें**

* ट्रंप रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल के दायरे में ईरान पर भारी टैरिफ लगाने का अधिकार चाहते हैं।
* इसके परिणामस्वरूप, रूस के अलावा ईरान से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों - जैसे भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान - पर 100% तक टैरिफ लग सकता है।
* चीन रूसी और ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, जबकि भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है।

**चीन को ट्रंप के फैसले का सामना करना होगा**

चीन रूसी और ईरानी कच्चे तेल, दोनों का सबसे बड़ा आयातक है। रूस के कुल कच्चे तेल निर्यात में बीजिंग की हिस्सेदारी लगभग 47% से 48% है। चीन रूस से हर दिन लगभग 20 लाख से 24 लाख बैरल कच्चा तेल आयात करता है। जहां तक ईरान की बात है, तो उसके कुल तेल निर्यात का लगभग 80% से 90% हिस्सा चीन को जाता है, जो औसतन 1.38 मिलियन से 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन है।

ट्रंप के इस फ़ैसले का भारत पर क्या असर पड़ेगा?

अमेरिका के मौजूदा ड्राफ़्ट प्रस्ताव के तहत, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास रूस से तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार होगा। चूंकि भारत उन देशों में से एक है जो रूस के साथ व्यापार करते हैं, और ट्रंप अब ईरान को भी इस बिल में शामिल करना चाहते हैं, इसलिए इन दोनों देशों से कच्चा तेल या पेट्रोलियम आयात करना भारत के लिए महंगा हो जाएगा। सीज़फ़ायर के दौरान प्रतिबंधों में ढील मिलने के बाद ईरान और भारत के बीच तेल और LPG का व्यापार फिर से शुरू हुआ था। 2026 में - मई 2019 के बाद पहली बार - भारतीय रिफाइनरियों ने 44,000 मीट्रिक टन LPG का आयात किया। अगर भारत पर 100% टैरिफ लगाया जाता है, तो इससे अमेरिका के साथ व्यापार और व्यापार समझौतों पर असर पड़ सकता है।