रूस से तेल खरीद पर अमेरिका ने बदला टैरिफ बिल, 500% नहीं अब 100% शुल्क का प्रस्ताव, भारत-चीन को मिलेगी राहत 

अमेरिका से भारत के लिए अच्छी खबर है। ट्रंप ने पहले रूस से तेल खरीदने के लिए भारत और चीन पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन अब एक अच्छी खबर सामने आई है: रूसी कच्चे तेल की खरीद पर पहले प्रस्तावित 500% टैरिफ को घटाकर 100% कर दिया गया है।

**अमेरिका से भारत को राहत**

अमेरिकी सांसदों ने रूस पर प्रतिबंध लगाने के मकसद से एक बिल का नया वर्शन पेश किया है। इस नए वर्शन में, भारत और चीन जैसे देशों के लिए रूसी एनर्जी इम्पोर्ट पर पहले प्रस्तावित 500% टैरिफ को कम कर दिया गया है। गौरतलब है कि यह बिल मूल रूप से दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने पेश किया था।

**ट्रंप ने टैरिफ 500% से घटाया**

इस बिल का मकसद रूसी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाना और टैरिफ के ज़रिए चीन और भारत पर दबाव डालना है, ताकि वे रूस से तेल की खरीद कम करें। अमेरिकी सांसदों का मानना ​​है कि प्रतिबंधों से मॉस्को पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा, जिससे यूक्रेन युद्ध खत्म हो सकता है। अब तक इस संघर्ष में 20 लाख सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं और कीव को अनुमानित 200 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है।

**रूसी तेल के टॉप 5 खरीदार**

भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अज़रबैजान वे देश हैं जो रूस से सबसे ज़्यादा कच्चा तेल खरीदते हैं, जबकि चीन, फ्रांस, जापान, हंगरी और बेल्जियम रूसी नेचुरल गैस के टॉप इम्पोर्टर हैं। नए बिल में, अमेरिका ने रूसी तेल और नेचुरल गैस खरीदने वाले तीसरे पक्षों पर संभावित टैरिफ को कम कर दिया है। ट्रंप ने शुरू में 500% टैरिफ का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अब इसे घटाकर 100% कर दिया गया है। यह भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। 

**कुछ देशों के लिए छूट**

बिल के अपडेटेड वर्शन में उन देशों के लिए छूट शामिल है जो रूस के नेचुरल गैस एक्सपोर्ट का 15 प्रतिशत से कम इम्पोर्ट करते हैं और अपने इम्पोर्ट को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। जापान, फ्रांस, हंगरी और बेल्जियम को इन छूटों से संभावित रूप से फायदा हो सकता है।

**नए बिल में ट्रंप के लिए विशेष अधिकार**

नया अमेरिकी बिल रूस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टैंकरों के "शैडो फ्लीट" (पश्चिमी निगरानी के दायरे से बाहर काम करने वाले जहाज) पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें रूस के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (जैसे रूस का सेंट्रल बैंक) और रूस के बड़े सरकारी एनर्जी प्रोजेक्ट (जैसे यमल LNG और आर्कटिक LNG 1, 2 और 3) को भी टारगेट किया गया है। इसके अलावा, नए वर्शन में राष्ट्रपति ट्रंप को यह अधिकार दिया गया है कि अगर इससे अमेरिका के हितों को फायदा होता है, तो वे इन प्रतिबंधों को हटा सकते हैं।

**अमेरिकी सीनेटर ग्राहम की कोशिशें**

यूक्रेन जाने से एक दिन पहले, अमेरिकी सीनेटर ग्राहम ने घोषणा की कि रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी सहमति बन गई है। यह बिल असल में एक साल पहले पेश किया गया था। सीनेट के सहयोगियों ने बताया कि इस बिल के 26 को-स्पॉन्सर थे और उन्हें उम्मीद थी कि कुछ ही घंटों में और लोग भी इसमें शामिल होंगे। उन्होंने बिल के पास होने की संभावनाओं को लेकर भी उम्मीद जताई। एक सहयोगी ने कहा, "हमें पूरा भरोसा है कि यह बिल आगे बढ़ेगा।" ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बिल उस ओरिजिनल वर्शन से अलग है जिसे अप्रैल 2025 में साउथ कैरोलिना के रिपब्लिकन ग्राहम और कनेक्टिकट के डेमोक्रेट ब्लूमेंथल ने पेश किया था।