खंड-खंड होगा चीन का घमंड! भारतीय मोबाइल कंपनियों को मिलेगा बड़ा इंसेंटिव, सरकार के फैसले से बदलेगा पूरा खेल

सरकार ने भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नई मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) के तहत, अगले पाँच सालों में ₹62,500 करोड़ खर्च किए जाएँगे। खास बात यह है कि इस स्कीम के तहत भारतीय मोबाइल ब्रांड्स को सबसे ज़्यादा इंसेंटिव (प्रोत्साहन) मिलेंगे।

सरकार का लक्ष्य सिर्फ़ भारत में मोबाइल असेंबली तक ही सीमित नहीं है। अब ज़ोर स्थानीय स्तर पर ज़्यादा मोबाइल कंपोनेंट्स बनाने, भारतीय कंपनियों को मज़बूत करने और उन्हें ग्लोबल मार्केट में चीनी कंपनियों से मुकाबला करने के काबिल बनाने पर है।

**स्थानीय ब्रांड्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव**

इस स्कीम के तहत, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को उनके प्रोडक्शन पर 2.25% से 5% तक इंसेंटिव मिलेगा। भारतीय ब्रांड्स को ज़्यादा से ज़्यादा 5% इंसेंटिव मिलेगा। जो कंपनियाँ स्थानीय स्तर पर बने कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेंगी, वे 1.5% तक के अतिरिक्त इंसेंटिव के लिए योग्य होंगी। इसके अलावा, जो भारतीय कंपनियाँ देश के अंदर ही डिज़ाइन और रिसर्च करेंगी, उन्हें अतिरिक्त 3% इंसेंटिव मिलेगा।

**'मेड इन इंडिया' मोबाइल कंपोनेंट्स**

सरकार डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, बैटरी सेल, बैक कवर, चेसिस और USB केबल या चार्जर जैसे कंपोनेंट्स बनाने के लिए भी इंसेंटिव देगी। हालाँकि, इसके लिए योग्य होने के लिए कंपनियों को अपने फ़ोन में कम से कम 25% स्थानीय कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना होगा। असल में, सरकार का लक्ष्य सिर्फ़ 'मेड इन इंडिया' मोबाइल फ़ोन से कहीं ज़्यादा है; वह डिवाइस में 'मेड इन इंडिया' पार्ट्स के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहती है।

**मोबाइल सेक्टर में भारत की बढ़ती ताकत**

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2014 और 2026 के बीच भारत का मोबाइल प्रोडक्शन 33 गुना बढ़ गया है। मोबाइल एक्सपोर्ट भी लगभग 166 गुना बढ़ा है। वॉल्यूम के हिसाब से भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। देश में इस्तेमाल होने वाले लगभग 99.2% मोबाइल फ़ोन स्थानीय स्तर पर ही बनाए जाते हैं।

इस नई स्कीम के ज़रिए सरकार इस ग्रोथ को अगले लेवल पर ले जाना चाहती है - जहाँ भारत न सिर्फ़ दुनिया के लिए मोबाइल फ़ोन बनाएगा, बल्कि मोबाइल सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी अपनी पकड़ मज़बूत करेगा। 5 सालों में ₹39 लाख करोड़ का प्रोडक्शन

सरकार का अनुमान है कि PLI स्कीम के तहत मोबाइल प्रोडक्शन पाँच सालों में लगभग ₹39 लाख करोड़ तक पहुँच सकता है। मोबाइल एक्सपोर्ट के लगभग ₹15 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। इसके अलावा, मोबाइल सेक्टर और उससे जुड़े उद्योगों में लगभग 60,000 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। सरकार का संदेश साफ़ है: भारत का लक्ष्य मोबाइल सेक्टर में सिर्फ़ एक असेंबली सेंटर से आगे बढ़कर एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब बनना है।