दोस्ती के नाम पर बड़ा खेल? ट्रंप का ‘G2’ अलायंस क्या भारत के लिए खतरे की घंटी बन सकता है, जानिए पूरी डिटेल

कुछ साल पहले तक, भारत और अमेरिका की दोस्ती को 21वीं सदी की सबसे अहम रणनीतिक साझेदारियों में से एक माना जाता था। अमेरिका ने खुलकर माना था कि चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने में भारत उसका एक अहम साझेदार है। QUAD को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक नए सुरक्षा कवच के तौर पर देखा गया था। अमेरिकी अधिकारी अक्सर "इंडो-पैसिफिक" शब्द का इस्तेमाल करते थे, जिससे भारत इस पूरी रणनीति के केंद्र में आ गया था। हालांकि, अब हालात बदलते दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक नए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं: 'G2' – जिसका मतलब है दुनिया की दो बड़ी ताकतें, अमेरिका और चीन। पहली नज़र में यह एक आम कूटनीतिक शब्द लगता है, लेकिन रणनीतिक तौर पर, यह भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। इस चिंता की वजह सिर्फ़ 'G2' कॉन्सेप्ट तक ही सीमित नहीं है; इससे जुड़ी कई और बातें भी अहम सवाल खड़े कर रही हैं: क्या चीन के प्रति अमेरिका की नीति बदल रही है? और अगर ऐसा है, तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा?

आखिर 'G2' क्या है जिसका ज़िक्र ट्रंप कर रहे हैं?

'G2' का मतलब है "ग्रुप ऑफ़ टू" – या आसान शब्दों में, दो देशों के बीच साझेदारी। यह न तो कोई आधिकारिक संगठन है और न ही संयुक्त राष्ट्र या G20 जैसा कोई संस्थान। बल्कि, यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अमेरिका और चीन – दुनिया की दो प्रमुख ताकतों के तौर पर – वैश्विक मुद्दों पर मिलकर फ़ैसले लेते हैं। आसान शब्दों में कहें तो, इसका मतलब है कि दुनिया के बड़े फ़ैसले अमेरिका और चीन के बीच बातचीत से लिए जाएंगे। दशकों से, अमेरिकी नीति चीन को अपना मुख्य रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानती रही है। फिर भी, हाल के महीनों में ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपने करीबी रिश्तों के बारे में बार-बार बात की है और सार्वजनिक मंचों पर 'G2' का ज़िक्र भी किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हालिया बातचीत के दौरान भी 'G2' कॉन्सेप्ट का ज़िक्र किया था। यही बात भारत के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

ट्रंप का 'G2' कॉन्सेप्ट चिंता का विषय क्यों होना चाहिए?

कई सालों से, भारत की विदेश नीति एक खास सिद्धांत पर आधारित रही है। बहुध्रुवीय दुनिया और बहुध्रुवीय एशिया – भारत नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में किसी एक ताकत का दबदबा हो। भारत का मानना ​​है कि अगर चीन एकमात्र क्षेत्रीय महाशक्ति के तौर पर उभरता है, तो इससे भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक आज़ादी पर असर पड़ेगा। इसीलिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने QUAD को मज़बूत करने के लिए हाथ मिलाया। इसे 'QUAD Plus' बनाने और इसमें दूसरे देशों को शामिल करने की कोशिशें भी चल रही थीं। हालाँकि, अगर अमेरिका और चीन के बीच कोई समझौता हो जाता है, तो भारत की पूरी रणनीतिक सोच बदल सकती है। एक अहम सवाल उठता है: ट्रंप 'G2' की बात क्यों कर रहे हैं? इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण अर्थव्यवस्था है; अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे ट्रेड वॉर से दोनों देशों को नुकसान हो रहा था। अब ट्रंप टकराव की नीति छोड़कर समझौते की नीति की ओर बढ़ते दिख रहे हैं।

घरेलू राजनीति भी एक और वजह है; ट्रंप खुद को ऐसे नेता के तौर पर पेश करना चाहते हैं जो बातचीत के ज़रिए बड़े वैश्विक विवादों को सुलझा सके। ट्रंप की विदेश नीति हमेशा पारंपरिक अमेरिकी रणनीति से अलग रही है; वे संस्थागत गठबंधनों के बजाय व्यक्तिगत रिश्तों और सीधे समझौतों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं।

इससे QUAD पर क्या असर पड़ सकता है?

QUAD को खास तौर पर चीन के बढ़ते असर को रोकने के लिए बनाया गया था। अगर अमेरिका चीन के साथ किसी तरह का रणनीतिक समझौता करता है, तो QUAD की अहमियत कम हो सकती है। यह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि QUAD सिर्फ़ एक मिलिट्री प्लैटफ़ॉर्म नहीं है; यह टेक्नोलॉजी, समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन और क्षेत्रीय संतुलन के लिए भी एक अहम ढांचा है। अगर अमेरिका का ध्यान QUAD से हटता है, तो भारत को अपनी सुरक्षा रणनीति पर फिर से सोचना पड़ सकता है।

पैसिफिक कमांड को लेकर क्या विवाद है?

एक और फ़ैसला सामने आया है जिसने भारत की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री कमांड – US इंडो-पैसिफिक कमांड – का नाम बदलकर फिर से US पैसिफिक कमांड कर दिया है। पहली नज़र में यह सिर्फ़ नाम बदलने जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपे सांकेतिक संदेश को अहम माना जा रहा है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ही पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर इंडो-पैसिफिक कमांड किया था। उस समय, तत्कालीन रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने कहा था कि यह कदम भारत की बढ़ती भूमिका को मान्यता देने के लिए उठाया गया था; "इंडो" शब्द को भारत की अहमियत के प्रतीक के तौर पर देखा गया था। अब, उसी शब्द को हटाने से कई जानकारों को एक अलग संदेश मिल रहा है।

अमेरिका ने भारत का गलत नक्शा दिखाया

पेंटागन की आधिकारिक घोषणा के साथ जारी एक नक्शे में भारत की सीमाओं को गलत तरीके से दिखाए जाने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते और तनावपूर्ण हो गए। नक्शे में पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था – इस कदम को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का गंभीर उल्लंघन माना गया। नाम बदलने के फ़ैसले से पैदा हुए तनाव के बीच, नक्शे से जुड़ी इस गलती ने विवाद को और हवा दी। भारतीय राजनयिकों और विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे दोहरी गलती बताया; उनका तर्क था कि इससे न केवल भारत की संवेदनशील क्षेत्रीय स्थिति को नज़रअंदाज़ किया गया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत संदेश भी गया।

क्या भारत-अमेरिका दोस्ती खत्म हो रही है?

फिलहाल इस सवाल का सीधा जवाब है "नहीं"। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करना, सैन्य अभ्यास और तकनीकी सहयोग जारी है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, शब्द अक्सर रणनीति का हिस्सा बन जाते हैं। एक तरफ़ "G2" डायनामिक की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ़ "भारत" शब्द को हटाए जाने पर स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं। पिछले कुछ सालों में, भारत ने "चाइना प्लस वन" रणनीति का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। इस रणनीति ने दुनिया भर की कंपनियों को चीन के विकल्प के तौर पर भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित किया है। Apple समेत कई ग्लोबल कंपनियों ने भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया है। हालाँकि, अगर अमेरिका और चीन के रिश्ते सामान्य हो जाते हैं, तो कंपनियों पर चीन छोड़ने का दबाव कम हो सकता है, जिससे भारत में आने वाले विदेशी निवेश पर असर पड़ सकता है।

फिर भी, भारत का बड़ा बाज़ार और युवा आबादी उसकी मुख्य ताकत बनी रहेगी। रणनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि भारत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा "एक-ध्रुवीय एशिया" (unipolar Asia) है। अगर अमेरिका एशिया में चीन को ज़्यादा रणनीतिक जगह देता है, तो दक्षिण चीन सागर से लेकर हिमालय तक के विशाल इलाक़े पर बीजिंग का दबाव बढ़ सकता है।

**भारत ने अपनी रणनीति बदली**

लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर चीन के साथ तनाव को देखते हुए, भारत नहीं चाहेगा कि अमेरिका क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने के मामले में पीछे हटे। यही वजह है कि भारत ने यूरोप की ओर देखना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कई यूरोपीय देशों का दौरा किया है और कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (free trade agreements) किए हैं। कुल मिलाकर, भारत अब सिर्फ़ अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय बहु-स्तरीय कूटनीति (multi-layered diplomacy) पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है।