ब्रिटेन में बड़ा फैसला: 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन, डिजिटल सेफ्टी कानून में हुआ अहम बदलाव
UK सरकार ने बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरों और स्क्रीन की लत से बचाने के लिए एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सोमवार को एक ऐतिहासिक घोषणा की कि देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। सरकार का मानना है कि किशोरों को नुकसानदेह ऑनलाइन कंटेंट और ज़्यादा स्क्रीन टाइम से होने वाले मानसिक और शारीरिक नुकसान से बचाने के लिए यह फ़ैसला ज़रूरी था।
**PM स्टारमर की बड़ी घोषणा**
लंदन में अपने सरकारी आवास, डाउनिंग स्ट्रीट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, PM स्टारमर ने साफ़ किया कि सरकार बच्चों और किशोरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी प्रमुख सोशल मीडिया सेवाओं को इस सख़्त प्रतिबंध के दायरे में लाएगी। उन्होंने टेक कंपनियों को भी कड़ा संदेश दिया और चेतावनी दी कि सरकार इन नियमों के किसी भी विरोध से सख्ती से निपटेगी।
**प्रतिबंध का दायरा**
"मैं अपने बच्चों की सुरक्षा और भलाई से किसी भी तरह का समझौता करने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित कैसे रखा जाए, यह हमारे समय की सबसे बड़ी बहसों में से एक है।"
**ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा सख़्त होगा UK का कानून**
एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, UK का नया ऑनलाइन सुरक्षा उपाय दुनिया के सबसे सख़्त उपायों में से एक बनने जा रहा है। PM स्टारमर ने संकेत दिया है कि UK का मॉडल हाल ही में लागू किए गए ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया प्रतिबंध कानून से भी ज़्यादा सख़्त हो सकता है।
**अन्य क्षेत्रों में भी सख़्त कार्रवाई**
*द संडे टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार*, ब्रिटिश सरकार पारंपरिक सोशल मीडिया ऐप्स से आगे बढ़कर AI चैटबॉट्स और ऑनलाइन गेमिंग सुविधाओं पर भी प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा, बड़े किशोरों को देर रात तक फ़ोन स्क्रीन स्क्रॉल करने से रोकने के लिए "डिजिटल कर्फ्यू" सिस्टम पर भी विचार किया जा रहा है।
**जनता की राय लेने के बाद लिया गया फ़ैसला**
इस बड़े कानून को लागू करने से पहले, ब्रिटिश सरकार ने जनता से व्यापक प्रतिक्रिया मांगी। इस जन-परामर्श में माता-पिता, बच्चों और टेक उद्योग के प्रतिनिधियों से लगभग 116,000 प्रतिक्रियाएँ मिलीं। अधिकारियों का कहना है कि यह ब्रिटिश इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा जन-परामर्श है। 2012 में समलैंगिक विवाह कानून पर बहस के दौरान भी इतने ही लोगों ने अपनी राय रखी थी।