सऊदी अरब में रिकार्ड तोड़ती फांसीयां: 2025 में कितनों को हुई सजा-ए-मौत, आंकड़े देख फटी रह जाएंगी आँखें 

सऊदी अरब ने एक बार फिर बड़ी संख्या में फांसी की सज़ा देकर दुनिया को चौंका दिया है। AFP की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में अब तक सऊदी अरब में 340 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। यह आंकड़ा न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि सऊदी अरब के इतिहास में सबसे ज़्यादा भी है। इससे पहले, 2024 में 338 लोगों को फांसी दी गई थी, जिसे उस समय एक रिकॉर्ड माना गया था, लेकिन अब इस साल उस रिकॉर्ड को भी पार कर लिया गया है।यह नया आंकड़ा तब सामने आया जब सऊदी आंतरिक मंत्रालय ने पुष्टि की कि सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को मक्का में हत्या के आरोप में तीन दोषियों को फांसी दी गई। इसके साथ ही, सऊदी अरब ने लगातार दूसरे साल फांसी की सज़ा के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े कर रही है।

नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों के लिए फांसी

मामलों के प्रकार की बात करें तो, ज़्यादातर फांसी नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों के लिए दी गई हैं। इस साल दी गई कुल फांसी में से, लगभग 232 मामले ड्रग तस्करी या संबंधित अपराधों से जुड़े हैं। मानवाधिकार संगठनों का तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, मौत की सज़ा केवल सबसे गंभीर अपराधों तक ही सीमित होनी चाहिए, जैसे कि सोची-समझी हत्या, लेकिन सऊदी अरब नशीली दवाओं के अपराधों के लिए बड़े पैमाने पर फांसी दे रहा है।

आतंकवाद से जुड़े मामलों में मौत की सज़ा

नशीली दवाओं के अलावा, आतंकवाद से जुड़े मामलों में भी कई लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। इन मामलों की भी आलोचना हो रही है क्योंकि आरोप अक्सर बहुत व्यापक कानूनों के तहत लगाए जाते हैं, और सुनवाई प्रक्रिया को पारदर्शी नहीं माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई आरोपों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है।

नाबालिगों को मौत की सज़ा

मानवाधिकार संगठनों के लिए सबसे बड़ी चिंता नाबालिगों से जुड़े मामलों को लेकर है। हाल के महीनों में, दो ऐसे लोगों को फांसी दी गई है जो कथित तौर पर अपराध के समय नाबालिग थे। इसे बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का सीधा उल्लंघन माना जाता है, जिसकी पुष्टि सऊदी अरब ने की है। 2020 में, अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद, सऊदी सरकार ने आश्वासन दिया था कि नाबालिगों को मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद ऐसे मामले सामने आते रहे हैं।

निष्पक्ष सुनवाई की कमी

ब्रिटेन स्थित मानवाधिकार संगठन ALQST का कहना है कि अभी भी कम से कम पांच कैदी ऐसे हैं जिन्हें नाबालिग रहते हुए किए गए अपराधों के लिए कभी भी फांसी दी जा सकती है। संगठन की एक रिसर्चर नदीन अब्दुलअज़ीज़ ने कहा कि सऊदी अरब का रवैया जीवन के अधिकार के प्रति बहुत कठोर और खतरनाक लापरवाही दिखाता है। उनके अनुसार, कई मामलों में, दबाव डालकर बयान लिए गए, निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई, और फिर मौत की सज़ा सुनाई गई।

विदेशी नागरिकों को बड़ी संख्या में फाँसी

बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों को फाँसी दी गई है, खासकर ड्रग्स से जुड़े मामलों में। खास बात यह है कि सऊदी अरब ने तीन साल के बैन के बाद 2022 के आखिर में ड्रग्स के अपराधों के लिए फाँसी देना फिर से शुरू कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, पिछले तीन सालों में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फाँसी देने वाले देशों में सऊदी अरब चीन और ईरान के बाद तीसरे नंबर पर रहा है। 2025 के मौजूदा आँकड़े बताते हैं कि इस साल यह स्थिति और खराब हो सकती है।