इंडोनेशिया में सियासी भूचाल! राष्ट्रपति प्रबोवो की फोन टैपिंग का आरोप, पूर्व पुलिस प्रमुख समेत 3 अधिकारी गिरफ्तार; उपराष्ट्रपति गिब्रान के इस्तीफे से बढ़ा संकट

इंडोनेशिया की राजनीति में इन दिनों बड़ा उथल-पुथल देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की कथित फोन टैपिंग और जासूसी के मामले में पूर्व पुलिस प्रमुख लिस्त्यो सिगित समेत तीन वरिष्ठ अधिकारियों की गिरफ्तारी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आरोप है कि राष्ट्रपति के अलावा कई बड़े नेताओं, सरकारी अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बातचीत पर भी गैरकानूनी तरीके से नजर रखी जा रही थी।

इस विवाद के बीच गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो (जोकोवी) के बेटे और इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिंग राका के इस्तीफे की खबर ने राजनीतिक संकट को और गहरा कर दिया। गिब्रान की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े दस्तावेजों पर सवाल उठ रहे थे और उनके खिलाफ महाभियोग की मांग भी तेज हो गई थी।

राष्ट्रपति की फोन टैपिंग का मामला क्या है?

इंडोनेशिया के पुलिस प्रमुख जनरल सुयुडी आरियो सेटो ने संसद में सुनवाई के दौरान बताया कि राष्ट्रपति प्रबोवो की फोन बातचीत की गैरकानूनी तरीके से निगरानी की गई थी। पुलिस के अनुसार, यह गतिविधि 2025 से 2026 के बीच हुई। उस समय लिस्त्यो सिगित देश के पुलिस प्रमुख के पद पर तैनात थे।

जांच में यह भी सामने आया कि राष्ट्रपति के अलावा कई वरिष्ठ नेताओं, सरकारी अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन और बातचीत की निगरानी की गई। पुलिस का आरोप है कि राष्ट्रपति की बातचीत की रिकॉर्डिंग मिटाने की कोशिश भी की गई।

रिकॉर्डिंग मिटाने के लिए मांगी गई थी मंजूरी

पुलिस जांच के मुताबिक, पुलिस के कानूनी विभाग के प्रमुख अहरी सोंता नसुतियोन ने अक्टूबर में राष्ट्रपति की फोन बातचीत की रिकॉर्डिंग मिटाने की अनुमति मांगी थी।

आरोप है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्लामेत उलियांडी ने इस प्रक्रिया को मंजूरी दी और रिकॉर्डिंग हटा दी गई। इस मामले में तीन वरिष्ठ अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है।

हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि पूर्व राष्ट्रपति जोकोवी इस कथित जासूसी में शामिल थे या नहीं। फिलहाल उन्हें इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है।

जासूसी विवाद के बाद जकार्ता में 20 हजार सैनिक तैनात

राष्ट्रपति की कथित जासूसी का मामला सामने आने के बाद सरकार ने राजधानी जकार्ता में एहतियात के तौर पर करीब 20 हजार सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है। हालांकि, अधिकांश सैनिकों को बैरकों में ही रखा गया है और सड़कों पर सेना की व्यापक मौजूदगी नहीं दिखाई दे रही है।

इंडोनेशिया में सेना और पुलिस के बीच पहले से तनाव का इतिहास रहा है। साल 1999 में पुलिस को सेना से अलग किया गया था। इसके बाद दोनों संस्थाओं के बीच कई बार हिंसक झड़पें भी हो चुकी हैं।

जोकोवी के शासनकाल में पुलिस का प्रभाव काफी मजबूत माना जाता था, जबकि मौजूदा राष्ट्रपति प्रबोवो सेना में जनरल रह चुके हैं। ऐसे में जासूसी विवाद के कारण दोनों संस्थाओं के बीच तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

गिब्रान के इस्तीफे से बढ़ा राजनीतिक संकट

इस पूरे घटनाक्रम के बीच उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिंग राका के इस्तीफे की खबर ने इंडोनेशिया की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। गिब्रान पूर्व राष्ट्रपति जोकोवी के बेटे हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था।

रिपोर्ट के अनुसार, इंडोनेशिया की सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को उनकी शिक्षा से जुड़े दस्तावेजों पर सवाल उठाए थे। इसके बाद संसद के 120 से अधिक सदस्यों ने उनके खिलाफ महाभियोग की मांग की थी।

गिब्रान ने इस विवाद के बीच इस्तीफे की पेशकश की। हालांकि, राष्ट्रपति की कथित फोन टैपिंग और गिब्रान की शैक्षणिक योग्यता का विवाद अलग-अलग मामले हैं। दोनों घटनाओं ने एक ही समय पर राजनीतिक माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है।

जोकोवी और प्रबोवो के बीच कैसे बना था राजनीतिक गठबंधन?

इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए इंडोनेशिया की पिछली राजनीतिक परिस्थितियों पर नजर डालना जरूरी है। जोकोवी 2014 से 2024 तक लगातार दो कार्यकाल के लिए देश के राष्ट्रपति रहे। इंडोनेशिया के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति अधिकतम दो बार राष्ट्रपति बन सकता है।

दूसरी ओर, प्रबोवो सुबियांतो राष्ट्रपति चुनाव में पहले दो बार जोकोवी से हार चुके थे। बाद में दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक गठबंधन हुआ और 2024 के चुनाव में प्रबोवो ने जोकोवी के बेटे गिब्रान को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया।

इस गठबंधन से जोकोवी के समर्थकों का समर्थन भी प्रबोवो को मिला और दोनों नेताओं की जोड़ी चुनाव जीतने में सफल रही। हालांकि, दोनों के बीच कोई औपचारिक लिखित समझौता नहीं हुआ था।

अब गिब्रान की शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद और जासूसी मामले में पूर्व पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद इस राजनीतिक समीकरण पर भी सवाल उठने लगे हैं।

दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल

इंडोनेशिया के पुलिस प्रमुख सुयुडी आरियो सेटो ने संसद को बताया कि आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी निगरानी, बातचीत की रिकॉर्डिंग और डेटा मिटाने से जुड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, इंडोनेशिया के नए आपराधिक कानून की धारा 258 के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपियों को 10 साल तक की जेल हो सकती है।

वहीं, मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराने की मांग की है। संगठन ने चिंता जताई है कि फोन टैपिंग और निगरानी जैसी गतिविधियों का इस्तेमाल सरकार के आलोचकों को डराने या विरोध की आवाज दबाने के लिए भी किया जा सकता है।

क्या इंडोनेशिया में बढ़ेगा राजनीतिक टकराव?

राष्ट्रपति की कथित जासूसी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी, सेना की तैनाती और उपराष्ट्रपति से जुड़ा विवाद एक साथ सामने आने से इंडोनेशिया की राजनीति में अनिश्चितता बढ़ गई है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच में किन लोगों की भूमिका सामने आती है और क्या इस मामले का असर राष्ट्रपति प्रबोवो तथा पूर्व राष्ट्रपति जोकोवी के राजनीतिक रिश्तों पर भी पड़ेगा। फिलहाल जांच के नतीजों और गिब्रान के इस्तीफे से जुड़ी आगे की आधिकारिक प्रक्रिया पर सबकी नजर बनी हुई है।