डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने फिर बढ़ाई पाकिस्तान की टेंशन, अमेरिका पहुंच पाकिस्तान के मंत्री ने लगाई मदद की गुहार, जानें पूरा मामला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दुनिया के कई देशों पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इन देशों में अब तक पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी शाहबाज़ शरीफ़ को चिंता है कि कहीं ट्रंप पाकिस्तान पर भी दीर्घकालिक टैरिफ़ लगाने का ऐलान न कर दें। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के वित्त मंत्री औरंगज़ेब अमेरिका दौरे पर हैं।

औरंगज़ेब ने अमेरिकी अधिकारियों लुटनिक और ग्रीर के साथ टैरिफ़ पर बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के बीच टैरिफ़ के मुद्दे के साथ-साथ व्यापारिक संबंधों को मज़बूत करने पर भी विचार किया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर एक बयान जारी कर कहा कि बातचीत सार्थक रही और दोनों पक्षों ने इसे सकारात्मक बताया। दोनों देशों ने आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के अवसरों पर चर्चा की। यह बातचीत पाकिस्तान के निर्यात क्षेत्र, खासकर कपड़ा और कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

अमेरिका ने नहीं की कोई आधिकारिक घोषणा

हालाँकि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक अमेरिका की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार, अमेरिका अपने अन्य व्यापारिक साझेदारों के साथ बातचीत पूरी करने के बाद ही पाकिस्तान के लिए कोई नीति घोषित करेगा। यह रुख़ बताता है कि अमेरिका एक व्यापक टैरिफ़ रणनीति के तहत सभी साझेदारों के साथ अलग-अलग बातचीत कर रहा है ताकि एक संयुक्त और सख़्त नीति बनाई जा सके।

अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में एक नया मोड़

गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन पिछले महीने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनरो के बीच हुई मुलाक़ात के बाद से संबंधों में सुधार के संकेत मिले हैं। इसी मुलाक़ात के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता शुरू हुई, जो अब व्यापक टैरिफ़ चर्चाओं में तब्दील हो रही है।

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर टैरिफ़ का प्रभाव

टैरिफ़ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्था को इससे गहरा झटका लग सकता है। अमेरिकी बाज़ार में पाकिस्तान के कपड़ा, कृषि और औद्योगिक उत्पादों की पहुँच प्रभावित हो सकती है। टैरिफ़ बढ़ने से निर्यात महंगा और कम प्रतिस्पर्धी हो सकता है। हालाँकि, अगर समझौता सफल होता है, तो पाकिस्तान को टैरिफ़ में रियायतें मिल सकती हैं। इससे पाकिस्तान को आर्थिक स्थिरता मिल सकती है और अमेरिका के साथ उसके रणनीतिक संबंध मज़बूत हो सकते हैं।