भारत की जमीन पर नेपाल का दावा, लेकिन सबूत वाला दस्तावेज ही लापता! 210 साल पुरानी सुगौली संधि ढूंढने में लगा देश 

भारत-नेपाल सीमा विवाद को लेकर हाल ही में एक बड़ी बात सामने आई है, जिसने नेपाल के ऐतिहासिक दावों को बड़ा झटका दिया है। लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को लेकर भारत और नेपाल के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच एक अहम जानकारी सामने आई है: 210 साल पुरानी 'सुगौली संधि' के असली दस्तावेज़ - जिनके आधार पर नेपाल इन इलाकों पर अपना दावा कर रहा है - सरकार के पास मौजूद नहीं हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद में माना कि सरकार के पास इस बात की पक्की जानकारी नहीं है कि सुगौली संधि के आधिकारिक दस्तावेज़ उसकी कस्टडी में सुरक्षित हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि हालांकि नेशनल आर्काइव्स में संधि से जुड़ी कुछ कॉपियां मौजूद हैं, लेकिन उनकी प्रमाणिकता और आधिकारिक स्थिति की पुष्टि नहीं की गई है।

**मंत्रालयों या संग्रहालयों में दस्तावेज़ नहीं मिले**

यह पहली बार नहीं है जब नेपाल इन दस्तावेज़ों को खोजने में नाकाम रहा है। 2016 में भारत-नेपाल संबंधों की समीक्षा के दौरान भी नेपाली पक्ष असली कॉपी खोजने में असफल रहा था। इसके बाद, एक संसदीय जांच समिति ने पुरातत्व विभाग, संग्रहालयों और कानून व विदेश मंत्रालयों के रिकॉर्ड की जांच की, लेकिन 1816 की सुगौली संधि और 1950 की भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि के असली दस्तावेज़ कहीं नहीं मिल सके।

**विवाद की असली वजह क्या है?**
1816 में अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुई सुगौली संधि के आर्टिकल 5 के अनुसार, काली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा माना गया था। हालांकि, संधि में नदी के उद्गम स्थल का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। नेपाल का दावा है कि काली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है; इसलिए, उसका दावा है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा उसके क्षेत्र में आते हैं। भारत का कहना है कि काली नदी लिपुलेख के नीचे स्थित एक झरने से निकलती है। 

प्रशासनिक और राजस्व रिकॉर्ड बताते हैं कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा रहा है। 2020 में, नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विवादित इलाकों को देश के नए राजनीतिक नक्शे में शामिल करने के लिए संवैधानिक संशोधन को आगे बढ़ाया - एक ऐसा कदम जिसे भारत ने खारिज कर दिया। अब, संधि के असली दस्तावेज़ न मिल पाने से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नेपाल के दावों पर सवाल उठ रहे हैं।