Japan PM Visit to India: चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत दौरे पर आ रहीं सनाए तकाइची, जानिए आखिर क्या है मकसद ? 

जापान की प्रधानमंत्री साना तकाइची 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 1 से 3 जुलाई, 2026 तक भारत का दौरा करेंगी। पद संभालने के बाद भारत का यह उनका पहला आधिकारिक दौरा होगा। इस दौरे के बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक खास रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है, जो सांस्कृतिक संबंधों, द्विपक्षीय व्यापार और साझा आर्थिक सुरक्षा पहलों के लंबे इतिहास पर आधारित है। यह दौरा व्यापार, तकनीक, बुनियादी ढांचे और रक्षा सहयोग पर केंद्रित होगा - खासकर ऐसे समय में जब चीन ज़्यादा आक्रामक रुख अपना रहा है और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भू-राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं।

यह दौरा क्यों महत्वपूर्ण है?

पिछले दशक में, भारत और जापान ने अपने संबंधों को एक खास रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के स्तर तक पहुँचाया है। कई क्षेत्रों - जैसे कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा - में हुए समझौतों ने इस रिश्ते को आकार दिया है। 2015 में, दोनों देशों ने नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, भारत के पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को तेज़ी देने के लिए 2016 में 'भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम' शुरू किया गया था। 2024 में होने वाले 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान स्वच्छ ऊर्जा, उभरती तकनीकों और अंतरिक्ष सहयोग पर केंद्रित एक संयुक्त विज़न रोडमैप के ज़रिए इस सहयोग को और मज़बूत किया गया। भारत और जापान QUAD फ्रेमवर्क में भी सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं।

किन मुद्दों पर चर्चा होगी?

भारत की अपनी पहली यात्रा के दौरान, तकाइची के पीएम मोदी के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने की संभावना है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे टकराव से ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ने के कारण, दोनों देश सेमीकंडक्टर, ज़रूरी खनिजों और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। व्यापार और निवेश भी चर्चा के मुख्य विषय हो सकते हैं, क्योंकि जापान भारत के सबसे बड़े विकास साझेदारों और निवेशकों में से एक है। दोनों सरकारें बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से लागू करने और भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जापान की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग भी एजेंडे में प्रमुखता से शामिल होने की उम्मीद है।

**भारत-चीन संदर्भ में जापान की बढ़ती भूमिका**
यह ध्यान देने वाली बात है कि जापान बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभरा है। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जो जापान की शिंकानसेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इस साझेदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट के लिए फंड का एक बड़ा हिस्सा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) से कम ब्याज वाले लोन के ज़रिए जुटाया जा रहा है। बुलेट ट्रेन पहल के अलावा, जापान की ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस (ODA) ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मेट्रो रेल सिस्टम, नॉर्थ-ईस्ट में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और दूसरे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कामों में मदद की है। दोनों देश सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि कोई भी देश इस रिश्ते को चीन के खिलाफ किसी गठबंधन के तौर पर नहीं दिखाता, लेकिन बीजिंग का बढ़ता आर्थिक और सैन्य प्रभाव भारत और जापान के बीच करीबी सहयोग को बढ़ावा देने में एक अहम वजह बन गया है।