'अब ये मजबूत देश है... 2019 में भारत से छीनी गई GSP सुविधा फिर PAK-बांग्लादेश को छूट क्यों ? आखिर क्या है ट्रम्प का प्लान ?

पारस्परिक टैरिफ को लेकर अमेरिकी सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों को लेकर पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ को लेकर बयान दे रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। ट्रंप के पास 1 अगस्त तक की समय सीमा थी, फिर अचानक उन्होंने भारत पर एकतरफा 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी, साथ ही अलग से जुर्माना भी लगाया। भारत ने इस पर अपनी नपी-तुली प्रतिक्रिया दी।

एक तरह से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की कोशिश की थी, अमेरिका ने भारत पर 25%, पाकिस्तान पर 19%, बांग्लादेश पर 20%, श्रीलंका पर 20% और अफगानिस्तान पर 15% टैरिफ लगाने की घोषणा की। ट्रंप की टैरिफ सूची से पता चलता है कि अमेरिका ने भारत की तुलना में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को तरजीह दी है। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हैं।

पाकिस्तान की मदद करने के पीछे अमेरिका के कई कारण और मजबूरियाँ हैं - सामरिक, सुरक्षा और भू-राजनीतिक। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच एक रणनीतिक स्थान पर स्थित है। 2001 में, अमेरिका को अफगानिस्तान में सैन्य अभियानों और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए पाकिस्तानी ज़मीनी और हवाई मार्गों की ज़रूरत थी।

पाकिस्तान से दोस्ती के पीछे ये मजबूरियाँ हैं

इसके अलावा, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं और अमेरिका नहीं चाहता कि ये हथियार असुरक्षित हाथों में जाएँ। इसी वजह से वह न चाहते हुए भी पाकिस्तान से दोस्ती बनाए रखता है। पाकिस्तान को सहायता देकर अमेरिका उसे चीन के अत्यधिक प्रभाव में आने से रोकना चाहता है, क्योंकि चीन धीरे-धीरे पाकिस्तान में आर्थिक रूप से पैठ बना रहा है। चीन ने CPEC (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) में भारी निवेश किया है। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को अपने खेमे में रखने की कोशिश कर रहा है।

बांग्लादेश आर्थिक रूप से भी इतना मज़बूत नहीं है कि वह अमेरिका के सामने बैठकर उस पर सवाल उठा सके। फिर अमेरिका जो भी फैसला देगा, बांग्लादेश को भी उसे मानना ही होगा। साथ ही, दोनों के बीच व्यापार के आंकड़े भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। कुल मिलाकर, इन्हीं वजहों से अमेरिका अब भारत के मुकाबले पाकिस्तान और बांग्लादेश को कुछ राहत दे रहा है।अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की। आज के दौर में भारत और अमेरिका के रिश्ते सामरिक, आर्थिक और तकनीकी रूप से बेहद अहम और मज़बूत हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में, क्वाड, हिंद-प्रशांत रणनीति और तकनीकी साझेदारी ने इन संबंधों को और मज़बूत किया है।

भारत आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है

आज, भारत दुनिया का सबसे तेज़ी से विकास करने वाला देश है। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और समानता के आधार पर समझौते चाहता है, जबकि अमेरिका अपने भू-राजनीतिक हितों के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश को टैरिफ़ में राहत देता है। लेकिन भारत का वैश्विक प्रभाव और बाज़ार इतना बड़ा है कि अब अमेरिका भी इसे नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता। यह दर्द ट्रंप की बातों में साफ़ दिखाई देता है। गौरतलब है कि वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के लिए 'टैरिफ किंग' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।

मौजूदा हालात में, भारत डोनाल्ड ट्रंप की चाहत पर समझौता करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। भारत एक संतुलित समझौता चाहता है जो उसके 140 करोड़ लोगों, खासकर कृषि पर निर्भर 70 करोड़ आबादी के हितों की रक्षा करे। भारत अपनी खाद्य सुरक्षा, किसानों के हितों और रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता दे रहा है, जबकि अमेरिका अपने उत्पादों के लिए भारतीय बाज़ार तक ज़्यादा पहुँच चाहता है, और इसी संदर्भ में, ट्रंप भारत-रूस संबंधों का ज़िक्र करने और दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान से तेल ख़रीदने जैसे क़दम उठा रहे हैं। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

सिर्फ़ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि भारत का बाज़ार कितना बड़ा है, और इसका दायरा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका को इसका एहसास 2019 में ही हो गया था। अमेरिका जानता है कि आज भारत की तुलना पाकिस्तान और बांग्लादेश से किसी भी स्तर पर नहीं की जा सकती। अमेरिकी नज़रिए से देखें तो 5 जून, 2019 को अमेरिका ने भारत को GSP कार्यक्रम से बाहर करके इसका उदाहरण दिया था।

अब आपको बताते हैं कि ये GSP क्या है?

सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) एक व्यापार व्यवस्था है जिसके तहत विकसित देश विकासशील देशों को रियायती या शून्य शुल्क पर अपने कुछ उत्पाद आयात करने की अनुमति देते हैं। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और उनके निर्यात को प्रोत्साहित करना है।

यह विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) सिद्धांत का एक अपवाद है, जिसे 1971 में UNCTAD के तहत पेश किया गया था। GSP के तहत भारत को अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान जैसे देशों में अपने उत्पादों (जैसे कृषि, हस्तशिल्प, रसायन) पर कम या शून्य सीमा शुल्क का लाभ मिलता था। भारत 1974 से अमेरिकी GSP कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी था, जिसके तहत 2018 में लगभग 6.35 अरब डॉलर मूल्य के निर्यात पर टैरिफ छूट दी गई थी। लेकिन वर्ष 2019 में अमेरिका ने भारत को GSP से बाहर कर दिया।

उस समय भी ट्रंप आज जैसा ही राग अलाप रहे थे। अमेरिका का दावा था कि भारत अपने बाजारों में अमेरिकी उत्पादों को उचित मंच प्रदान करने में विफल रहा। खासकर भारत की कुछ नीतियों, जैसे उच्च टैरिफ और सख्त ई-कॉमर्स नियमों को अमेरिका ने व्यापार में बाधा बताया था। अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार घाटा (2017-18 में 21 अरब डॉलर) कम करने का दबाव बनाया था, उस समय अमेरिका में ट्रंप सत्ता में थे और अमेरिकी प्रशासन ने भारत को 'टैरिफ किंग' कहकर उसकी आलोचना की थी और बदले की भावना की माँग की थी।

इतना ही नहीं, अब भारत दुनिया के किसी भी देश के साथ किसी भी व्यापारिक मुद्दे पर बराबरी की बात करता है, किसी मजबूरी में सौदा नहीं करता। चाहे वह अमेरिका हो, चीन हो या जापान-कनाडा। भारत व्यापार समझौतों के दौरान अपने राष्ट्रीय हित को सबसे पहले रखता है। क्योंकि भारत के पास इतना बड़ा बाजार है, जहाँ हर कोई अपना माल बेचना चाहता है, अगर अमेरिका नहीं तो कोई और। वहीं अगर अमेरिका भारत से सामान नहीं खरीदता है, तो भारत दूसरे विकल्पों पर विचार तो करेगा, लेकिन झुकेगा नहीं।