Israel-Iran Tension: नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के लिए ट्रम्प पर बनाया दबाव, मोसाद प्रमुख को भेजा अमेरिका

इजराइल और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। इजराइल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर दोबारा सैन्य कार्रवाई के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख रोमन गोफमैन को अमेरिका भेजा है।

एक्सियोस और यरुशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, गोफमैन शुक्रवार को वॉशिंगटन पहुंचे। यहां उनकी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख जॉन रैटक्लिफ से मुलाकात होनी है। इसके बाद वे मियामी जाकर ट्रम्प के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से भी बातचीत करेंगे।

फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, नेतन्याहू पिछले कुछ दिनों से ट्रम्प को लगातार फोन कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच 5 नवंबर को भी ईरान पर संभावित हमले को लेकर चर्चा हुई थी। हालांकि, ट्रम्प फिलहाल इजराइल की इस मांग पर सहमत नहीं हैं।

अमेरिका सैन्य हमले के बजाय आर्थिक दबाव बढ़ाने के पक्ष में

अमेरिका फिलहाल ईरान पर बड़े सैन्य हमले के बजाय आर्थिक दबाव बनाए रखना चाहता है। इसके तहत समुद्र में ईरान की नाकेबंदी जारी रखकर उसके कारोबार और कमाई को प्रभावित करने की रणनीति अपनाई जा रही है।

इस नीति में सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन जैसे खाड़ी देश भी अमेरिका के साथ हैं।

ट्रम्प ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाई रोक सकता है, लेकिन उसके सहयोगी देश फिलहाल ऐसा नहीं चाहते। उनके मुताबिक, सऊदी अरब ने कुछ समय तक मौजूदा स्थिति बनाए रखने का आग्रह किया है। सऊदी अरब का मानना है कि ईरान कमजोर हो रहा है और अभी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए।

नेतन्याहू पर विपक्ष ने लगाए सियासी फायदे के लिए तनाव बढ़ाने के आरोप

इजराइल में 27 अक्टूबर को हुए चुनाव के बाद नेतन्याहू संसद में बहुमत खो चुके हैं। विपक्षी नेता गादी आइजनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी मिली है, हालांकि उनके सरकार बनाने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

इसी बीच विपक्षी नेताओं को आशंका है कि नेतन्याहू ईरान पर हमला कर सकते हैं या उसे इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए उकसा सकते हैं। विपक्ष का मानना है कि ऐसा करके वे नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहते हैं।

अगर आइजनकोट सरकार बनाने में सफल होते हैं, तो नेतन्याहू की सत्ता समाप्त हो सकती है। गुरुवार को दोनों नेताओं के बीच करीब दो घंटे बैठक भी हुई थी। इस दौरान आइजनकोट को ईरान के हालात की जानकारी दी गई। उनका मानना है कि फिलहाल ईरान के खिलाफ तत्काल सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं है।

क्या कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हुए नेतन्याहू युद्ध का फैसला ले सकते हैं?

इजराइल के कानून के तहत कार्यवाहक सरकार के पास चुनी हुई सरकार के समान अधिकार होते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सत्ता छोड़ने वाली सरकार को ऐसे बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए, जिन्हें बाद में पलटना मुश्किल हो।

इसके बावजूद इजराइल में पहले भी कार्यवाहक सरकारों के दौरान सैन्य अभियान चलाए जा चुके हैं।

• 2021 में गाजा पर हमला: नई सरकार के गठन को लेकर बातचीत के बीच नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल ने गाजा में 11 दिन तक सैन्य अभियान चलाया था। इस दौरान 260 फिलिस्तीनियों और 13 इजराइलियों समेत 273 लोगों की मौत हुई थी।
• नेतन्याहू की सत्ता का अंत: इस सैन्य अभियान के अगले महीने जून में नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड के नेतृत्व में नई सरकार बनी थी। इसके साथ ही नेतन्याहू का 12 साल का प्रधानमंत्री कार्यकाल समाप्त हो गया था।
• दूसरे प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में भी कार्रवाई: एहुद ओलमर्ट और यायर लैपिड भी कार्यवाहक सरकार के दौरान गाजा में सैन्य अभियान चला चुके हैं। ओलमर्ट के कार्यकाल में 2008 में हुए हमले में करीब 1,400 फिलिस्तीनियों की मौत हुई थी।

सेना को ईरान पर संभावित हमले की तैयारी तेज करने के निर्देश

इजराइल के सरकारी चैनल कान के मुताबिक, 11 नवंबर को नेतन्याहू की अध्यक्षता में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें सेना को ईरान पर संभावित हमले की तैयारी तेज करने के निर्देश दिए गए।

कान ने एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया कि वॉशिंगटन ने इजराइल को संभावित टकराव के लिए तैयार रहने को कहा है। हालांकि, अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने अलजजीरा से बातचीत में इन खबरों को अटकलें बताया।

वहीं, इजराइली चैनल 13 के मुताबिक, सेना के अधिकारियों का मानना है कि ईरान पर तत्काल हमला करने की आवश्यकता नहीं है। 11 नवंबर की बैठक में नेतन्याहू और अगली सरकार बनाने की कोशिश कर रहे गादी आइजनकोट को भी सेना की यह राय बताई गई थी।

फिलहाल इजराइल की ओर से सैन्य तैयारी बढ़ाने की खबरों और अमेरिका के सतर्क रुख के बीच ईरान को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।