Israel Politics: नेतन्याहू की कुर्सी पर संकट, गादी आइजनकोट ने संसद में पेश किए 8 बिल; PM बनने की राह रोकने की तैयारी

इजराइल की राजनीति में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बड़ा सियासी टकराव शुरू हो गया है। उन्हें सत्ता से दूर रखने की कोशिश में गादी आइजनकोट ने अपने सहयोगियों के साथ संसद में 8 विधेयक पेश किए हैं। इनमें एक ऐसा प्रस्ताव भी शामिल है, जिसके तहत भ्रष्टाचार के मामलों में मुकदमे का सामना कर रहे नेता या सांसद प्रधानमंत्री नहीं बन सकेंगे। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के तीन मामले चल रहे हैं। ऐसे में यह बिल उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।

इसके अलावा आइजनकोट का खेमा प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अधिकतम सीमा तय करने, हमास के हमले की जांच कराने और नेतन्याहू सरकार के कुछ पुराने फैसलों को पलटने की तैयारी में है।

भ्रष्टाचार के आरोपी नेता नहीं बन सकेंगे प्रधानमंत्री

आइजनकोट के प्रस्तावों में सबसे अहम भ्रष्टाचार से जुड़ा विधेयक है। इसके तहत जिन नेताओं या सांसदों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में मुकदमा चल रहा है, उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोकने का प्रावधान किया जा सकता है।

नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मामले चल रहे हैं। अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है और इसके प्रावधान उन पर लागू होते हैं, तो उनके दोबारा प्रधानमंत्री बनने की राह मुश्किल हो सकती है।

प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करने की तैयारी

आइजनकोट का एक अन्य प्रस्ताव प्रधानमंत्री के पद पर रहने की अधिकतम अवधि तय करने से जुड़ा है। इसका मकसद किसी एक नेता को लंबे समय तक लगातार सत्ता में बने रहने से रोकना है।

बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं। ऐसे में कार्यकाल की सीमा तय करने वाला प्रस्ताव उनकी राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

7 अक्टूबर के हमले की स्वतंत्र जांच होगी

आइजनकोट 7 अक्टूबर 2023 को हमास की ओर से किए गए हमले की स्वतंत्र जांच भी कराना चाहते हैं। इसके लिए एक आयोग बनाने का प्रस्ताव है, जिसके सदस्यों का चयन सुप्रीम कोर्ट करेगा।

आयोग यह जांच करेगा कि हमले से पहले इजराइल की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों से कहां चूक हुई थी। इस जांच के दायरे में नेतन्याहू सरकार की भूमिका और जिम्मेदारी भी आ सकती है।

न्यायपालिका की ताकत बढ़ाने की कोशिश

आइजनकोट का खेमा नेतन्याहू सरकार के उन पुराने कानूनों को भी रद्द करना चाहता है, जिनसे न्यायपालिका की शक्तियां सीमित हुई थीं। प्रस्तावों के मुताबिक, अदालतों को सरकार के फैसलों की समीक्षा करने और गलत पाए जाने पर उन्हें रोकने की अधिक शक्ति मिल सकती है।

इसके अलावा संसद के मौजूदा स्पीकर ओहाना को हटाकर उनकी जगह कहाना को लाने की योजना भी बताई जा रही है। ओहाना को नेतन्याहू का समर्थक माना जाता है। स्पीकर में बदलाव से संसद में विधेयकों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर असर पड़ सकता है।

सरकार बनाने के लिए 61 सांसदों का समर्थन जरूरी

इजराइल में सरकार बनाने के लिए संसद में कम से कम 61 सांसदों का समर्थन चाहिए। दिए गए राजनीतिक आंकड़ों के मुताबिक, गादी आइजनकोट के गठबंधन को 6 पार्टियों के 67 सांसदों का समर्थन मिला है, जबकि नेतन्याहू के पक्ष में 46 सांसद बताए गए हैं।

आइजनकोट को सरकार बनाने के लिए छह सप्ताह का समय दिए जाने की बात कही गई है। इस दौरान उन्हें संसद में बहुमत साबित करना होगा।

अरब पार्टियों ने समर्थन के बदले रखीं शर्तें

नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखने के लिए अरब पार्टियों ने आइजनकोट के समर्थन की बात कही है। हालांकि, इसके बदले उन्होंने आवास और अपराध से जुड़े कानूनों में बदलाव की मांग रखी है।

इनमें कामिनित्ज कानून को खत्म करने की मांग भी शामिल है। इस कानून के तहत बिना सरकारी मंजूरी के बनाए गए मकानों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें गिराने का आदेश दिया जा सकता है।

अरब पार्टियों का तर्क है कि उनके इलाकों में मकान बनाने की सरकारी अनुमति आसानी से नहीं मिलती। ऐसे में लोगों को बिना मंजूरी के निर्माण करना पड़ता है और बाद में उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।

नेतन्याहू समर्थकों ने दी गृहयुद्ध की चेतावनी

आइजनकोट की सरकार बनाने की कोशिशों का नेतन्याहू समर्थक विरोध कर रहे हैं। येरुशलम में संसद के बाहर सैकड़ों लोग जुटे और अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने की संभावित योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनी तो देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इस दौरान 'हमें यहूदी राष्ट्र चाहिए' और 'आतंकवादियों के साथ सरकार मत बनाओ' जैसे नारे लगाए गए।

दक्षिणपंथी संगठन इम तिर्त्जू की ओर से आयोजित इस प्रदर्शन में चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए दोबारा मतदान कराने की मांग भी की गई।

इजराइल में अब राजनीतिक मुकाबला केवल सरकार बनाने तक सीमित नहीं रह गया है। भ्रष्टाचार के मामलों, न्यायपालिका की शक्तियों और सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही जैसे मुद्दे भी सत्ता संघर्ष के केंद्र में आ गए हैं।