Iran-US War: अगर जंग ने लिया बड़ा रूप तो कौन देगा साथ और कौन रहेगा न्यूट्रल? दुनिया के देशों का पूरा समीकरण समझिए

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर क्षेत्रीय संघर्ष की संभावना को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में ईरानी सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले, होर्मुज जलडमरूमध्य में कमर्शियल जहाजों पर हमले और युद्धविराम की कोशिशों की विफलता ने इस बात की चिंता बढ़ा दी है कि कई देश इस संकट में फंस सकते हैं। ऐसे हालात में, कई लोग सोच रहे हैं कि अगर बड़े पैमाने पर वैश्विक संघर्ष छिड़ता है, तो कौन से देश तटस्थ रहने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं।

तटस्थ रहने की सबसे अधिक संभावना वाले देश

स्विट्जरलैंड को दुनिया का सबसे प्रमुख तटस्थ देश माना जाता है। इसने लंबे समय से सैन्य तटस्थता की नीति अपनाई है और यह नाटो (NATO) का सदस्य नहीं है। ऐतिहासिक रूप से, इस देश ने अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों में शामिल होने से परहेज किया है और अक्सर कूटनीति और शांति वार्ता के लिए एक मंच के रूप में काम किया है।

इसी तरह, दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में स्थित न्यूजीलैंड प्रमुख संघर्ष क्षेत्रों से हजारों किलोमीटर दूर है। इसकी भौगोलिक स्थिति, स्थिर राजनीतिक व्यवस्था और मजबूत कृषि क्षेत्र इसे उन देशों में शामिल करते हैं जो वैश्विक सैन्य संघर्षों से काफी हद तक अछूते माने जाते हैं।

भूटान की विदेश नीति पारंपरिक रूप से शांतिपूर्ण विकास और सीमित अंतरराष्ट्रीय सैन्य भागीदारी पर जोर देती रही है। हिमालय में बसा यह देश आम तौर पर वैश्विक संघर्षों से दूर रहता है।

इंडोनेशिया ने लंबे समय से गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement) के सिद्धांतों पर आधारित एक स्वतंत्र और सक्रिय विदेश नीति अपनाई है। दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते, यह आम तौर पर औपचारिक सैन्य गठबंधनों से बचता है और कूटनीतिक समाधान तलाशता है।

दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित चिली आज के कई भू-राजनीतिक हॉटस्पॉट से दूर है। इसकी भौगोलिक स्थिति को एक ऐसे कारक के रूप में देखा जाता है जो इसे बड़े संघर्षों में सीधे शामिल होने के जोखिम से बचा सकता है।

प्रशांत क्षेत्र में स्थित दो छोटे द्वीप देश, फिजी और तुवालु, भू-राजनीतिक रूप से कम महत्वपूर्ण हैं। वे आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय मामलों के बजाय क्षेत्रीय सहयोग, जलवायु-संबंधी मुद्दों और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वहीं, दक्षिण अफ्रीका ने पारंपरिक रूप से एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है और अक्सर बहुपक्षीय संस्थानों के माध्यम से बातचीत की वकालत करता है।

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कौन से देश अमेरिका का समर्थन कर सकते हैं?

अगर तनाव और बढ़ता है, तो उम्मीद है कि अमेरिका को अपने पुराने सहयोगियों से समर्थन मिलेगा। इसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी जैसे नाटो सदस्य शामिल हो सकते हैं। अमेरिका के कई खाड़ी देशों में मिलिट्री बेस हैं, जिनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन शामिल हैं। हालांकि, ये देश आम तौर पर क्षेत्रीय झगड़ों में सीधे तौर पर शामिल होने से बचते हैं।

ईरान के करीबी देश

ईरान के कई क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ संबंध हैं। लेबनान में हिज़्बुल्लाह और यमन में हूथी जैसे समूहों को ईरान के क्षेत्रीय हितों का समर्थक माना जाता है। वहीं, रूस और चीन के तेहरान के साथ मज़बूत कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं।

भारत का रुख क्या होगा?

भारत पारंपरिक रूप से रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपनाता रहा है। इस नज़रिए में किसी एक समूह के साथ स्थायी रूप से जुड़ने के बजाय कई वैश्विक ताक़तों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना शामिल है। किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति में, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित रखने, विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, व्यापार मार्गों में स्थिरता बनाए रखने और कूटनीतिक बातचीत को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देगा।