पानी पर बढ़ा भारत-पाक तनाव! सिंधु जल संधि के मुद्दे पर पाकिस्तान के रक्षामंत्री का बड़ा बयान, जंग की दी धमकी

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) के मुद्दे पर भारत को धमकी दी है। पाकिस्तानी चैनल ARY News से बात करते हुए आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगता है कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है, तो वह भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के बहाव में दखल दे रहा है और इसे एक रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि उनके पास पिछले एक साल में इस मामले में हुई ताजा घटनाओं की पूरी जानकारी नहीं है। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक यह संधि बहाल नहीं की जाएगी।

**पाकिस्तान गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है**

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान इस समय गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। खासकर सिंध और बलूचिस्तान में पानी की कमी बढ़ रही है। सिंध सिंचाई विभाग के आंकड़े ये बताते हैं:

नॉर्थ वेस्ट नहर में पानी की 64.1% कमी है।

राइस नहर में 38% की कमी है।

दादू नहर में 82% तक पानी की कमी है।

पाकिस्तान की सिंचाई प्रणाली के अहम हिस्से, सुक्कुर बैराज को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं। आशंका है कि लगातार घटता जल स्तर खेती और अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है।

**भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि क्या है?**

सिंधु नदी प्रणाली में छह नदियां शामिल हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन नदियों के आसपास का इलाका लगभग 1.12 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस इलाके का 47% हिस्सा पाकिस्तान में, 39% भारत में, 8% चीन में और 6% अफगानिस्तान में है। इन देशों में लगभग 30 करोड़ लोग रहते हैं। 1947 में दोनों देशों के बंटवारे से पहले ही भारतीय पंजाब क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गए थे। 1947 में भारत और पाकिस्तान के इंजीनियरों के बीच एक 'स्थायी समझौता' (Standing Agreement) हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान को दो मुख्य नहरों के जरिए पानी मिलता रहा; यह समझौता 31 मार्च, 1948 तक लागू रहा।

जब 1 अप्रैल, 1948 को यह समझौता खत्म हुआ, तो भारत ने दोनों नहरों में पानी की सप्लाई रोक दी। इसके कारण पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 17 लाख एकड़ ज़मीन पर फसलें बर्बाद हो गईं। इसके बाद भारत एक नए समझौते के तहत पानी की सप्लाई फिर से शुरू करने पर सहमत हुआ।

इसके बाद, 1951 से 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत हुई। आखिरकार, 19 सितंबर, 1960 को कराची में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए; इस समझौते को 'सिंधु जल संधि' (Indus Waters Treaty) के नाम से जाना जाता है।