Indian Rupee Crash: 10 साल में सबसे कमजोर हुआ रुपया, क्या और गिरेगा? एक्सपर्ट्स ने बताया आगे का ट्रेंड

भारतीय करेंसी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। पहली बार, रुपया 94 के आंकड़े को पार कर गया। दिन के दौरान, यह गिरकर 94.84 तक पहुंच गया था, और आखिरकार ट्रेडिंग के अंत में 94.81 पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार बिकवाली और ईरान में बढ़ते तनाव का असर रुपये पर साफ दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के हिसाब से, इस वित्त वर्ष में अब तक रुपये में लगभग 11 प्रतिशत की गिरावट आई है। भारतीय करेंसी का यह प्रदर्शन पिछले एक दशक में किसी भी एक वित्त वर्ष में दर्ज किया गया सबसे कमजोर प्रदर्शन माना जा रहा है। आइए इस विषय पर और गहराई से बात करें...

रुपये में गिरावट के कारण

1. विशेषज्ञ रुपये में जारी गिरावट का कारण कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को मानते हैं। बाजार के जानकारों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतें आने वाले कई हफ्तों तक $100 प्रति बैरल से ऊपर बनी रह सकती हैं। इससे देश के भीतर महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है—जिसका सीधा असर रुपये के प्रदर्शन पर दिखाई दे रहा है।

2. दूसरी ओर, विदेशी निवेशक लगातार भारतीय घरेलू बाजार से दूरी बना रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी निवेशकों ने पिछले एक महीने में ही भारतीय शेयर बाजार से लगभग $13 बिलियन निकाल लिए हैं। यह पूंजी-निकासी (outflow) रुपये में लगातार आ रही गिरावट का एक और मुख्य कारण है।

3. मध्य-पूर्व में पैदा हो रहा तनाव भी रुपये पर दबाव डाल रहा है। संघर्ष शुरू होने के बाद से, रुपये में लगभग 4 प्रतिशत की गिरावट आई है। अनिश्चितता के इस माहौल के बीच, रुपये में आई गिरावट ने निवेशकों के भरोसे को हिलाकर रख दिया है।

रुपये का भविष्य क्या है?

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जब तक ईरान और इज़राइल के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त नहीं हो जाता, तब तक रुपये में कोई बड़ी रिकवरी होने की संभावना कम ही है। फिर भी, सरकार अपनी तरफ से रुपये को सहारा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) में कटौती करने का फैसला किया है। उम्मीद है कि इस कदम से आम जनता को कुछ राहत मिलेगी। हालांकि, इस कदम का असर सरकारी खजाने पर पड़ सकता है, और सरकारी राजस्व में कमी आने की संभावना है।