ब्रिटेन में छाएंगे भारतीय प्रोडक्ट्स, FTA के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा बूस्ट

दरअसल, ब्रिटेन के बीच यह समझौता दोनों देशों के लिए 'जीत-जीत' वाली स्थिति है। लेकिन भारत को दीर्घकालिक लाभ ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उसके निर्यात क्षेत्र, खासकर एमएसएमई और कृषि, को वैश्विक बाज़ार में मज़बूती मिलेगी। साथ ही, ब्रिटेन में भारतीय पेशेवरों के लिए अवसर बढ़ेंगे।ब्रिटेन की बात करें तो उसे तत्काल आर्थिक राहत और भारतीय बाज़ार तक पहुँच का फ़ायदा मिलने वाला है। दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 120 अरब डॉलर तक बढ़ाना है, जो इस समझौते का पहला लक्ष्य है। ब्रिटेन पहले से ही भारत में 36 अरब डॉलर का निवेशक है। इस समझौते से विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में और अधिक निवेश आने की संभावना है।

ये उत्पाद ब्रिटेन में बड़ी संख्या में बिकेंगे।

इस समझौते से 95% से ज़्यादा कृषि और उससे जुड़े खाद्य उत्पादों पर शून्य शुल्क लगेगा, जिससे कृषि निर्यात बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी। अगले तीन वर्षों में कृषि निर्यात में 20% से अधिक की वृद्धि का अनुमान है, जो 2030 तक भारत के 100 अरब डॉलर के कृषि निर्यात लक्ष्य में योगदान देगा। भारत में 90% ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क हटा दिए जाएँगे या कम कर दिए जाएँगे। भारतीय मसाले, फल, सब्ज़ियाँ और हस्तशिल्प ब्रिटेन में सस्ते और ज़्यादा उपलब्ध हो जाएँगे। स्कॉच व्हिस्की (150% से 75%, फिर 10 वर्षों में 40%), कारें (100% से 10%), सौंदर्य प्रसाधन, चॉकलेट, बिस्कुट, सैल्मन मछली और चिकित्सा उपकरण जैसे उत्पाद भारत में सस्ते हो जाएँगे।

किसानों के लिए बड़े अवसर

इससे भारतीय किसानों के लिए प्रीमियम ब्रिटिश बाज़ार के द्वार खुलेंगे, जो जर्मनी, नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय संघ के देशों को मिलने वाले लाभों के बराबर या उससे भी ज़्यादा होगा। हल्दी, काली मिर्च, इलायची, अचार और दालों को भी शुल्क-मुक्त पहुँच मिलेगी। जबकि भारत को ब्रिटेन का निर्यात (व्हिस्की, कारें, चिकित्सा उपकरण) भी 60% तक बढ़ सकता है। इसका लक्ष्य दोनों देशों के बीच व्यापार प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल बनाना भी है, जिससे व्यापार लागत कम होगी।

इस समझौते का एक हिस्सा यह भी है कि भारत में कपड़ा, चमड़ा और रत्न एवं आभूषण जैसे उद्योगों में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। एमएसएमई क्षेत्र, विशेष रूप से कोल्हापुरी चप्पल और बनारसी साड़ियों जैसे क्षेत्रीय हस्तशिल्प, ब्रिटिश बाज़ार में बढ़त हासिल करेंगे। ब्रिटेन में हज़ारों नौकरियाँ भी पैदा होंगी, खासकर व्हिस्की, ऑटोमोबाइल और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों में।भारत के 99% निर्यात को ब्रिटेन में शुल्क-मुक्त पहुँच मिलेगी, जिस पर वर्तमान में 4-16% शुल्क लगता है। इससे कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे क्षेत्रों को काफ़ी फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर, 95% से ज़्यादा कृषि और समुद्री उत्पादों (जैसे झींगा, टूना, मसाले, हल्दी, कटहल, बाजरा) को शुल्क-मुक्त पहुँच मिलेगी, जिससे अगले 5 वर्षों में कृषि निर्यात में 20% की वृद्धि होने की उम्मीद है।

मेक इन इंडिया की शक्ति

उम्मीद है कि 5 साल बाद यह समझौता 'मेक इन इंडिया' और भारत में महिला उद्यमिता को मज़बूत करेगा, क्योंकि यह समझौता लैंगिक समानता और श्रम अधिकारों पर ज़ोर देता है। इस समझौते के तहत, भारतीय पेशेवरों (जैसे आईटी, स्वास्थ्य, योग प्रशिक्षक) को ब्रिटेन में अस्थायी वीज़ा और सामाजिक सुरक्षा अंशदान में तीन साल की छूट का लाभ मिलेगा। 5 साल बाद, लगभग 100 अतिरिक्त वार्षिक वीज़ा और बढ़ी हुई श्रम गतिशीलता ब्रिटेन में भारतीय युवाओं के लिए और अधिक अवसर प्रदान करेगी। 60,000 से ज़्यादा आईटी पेशेवरों के लिए अस्थायी वीज़ा के ज़रिए ब्रिटेन में काम करना आसान हो जाएगा।

आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी का विस्तार
यह समझौता सिर्फ़ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। वर्ष 2030 तक, यानी 5 साल बाद, भारत और ब्रिटेन 'यूके-इंडिया विज़न 2035' के तहत रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, जलवायु और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएँगे। हालाँकि, अभी यह कहना मुश्किल है कि किसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि दोनों देशों को अलग-अलग क्षेत्रों में काफ़ी फ़ायदा होगा।