भारत को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम, लेकिन इसका इस्तेमाल कहां होगा? जानिए कितनी बड़ी है दोनों देशों की यह डील

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने घोषणा की है कि दोनों देश अपने साझा आर्थिक हितों की रक्षा करेंगे और मिलकर काम करेंगे। इस पहल के तहत, ऑस्ट्रेलिया ने एक समझौते के ज़रिए भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करने का वादा किया है। आइए इस मौके पर यह समझें कि भारत को यूरेनियम की ज़रूरत क्यों है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा और ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के कितने भंडार हैं।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम आपूर्ति समझौता उनके द्विपक्षीय संबंधों में एक अहम पड़ाव माना जाता है। यह सिर्फ़ ईंधन खरीदने-बेचने के सौदे से कहीं बढ़कर है; यह ऊर्जा सुरक्षा, साफ़-सुथरी बिजली उत्पादन और रणनीतिक सहयोग से जुड़ा है। भारत अपनी तेज़ी से बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार कर रहा है। इस संदर्भ में, ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाला यूरेनियम भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है।

यूरेनियम क्या है?

यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक रेडियोधर्मी धातु है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के तौर पर किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में यूरेनियम से पैदा होने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल भारी मात्रा में बिजली बनाने के लिए किया जाता है। हालाँकि, यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ़ बिजली बनाने तक ही सीमित नहीं है; इसका इस्तेमाल चिकित्सा, वैज्ञानिक अनुसंधान और कई तरह के औद्योगिक कामों में भी होता है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया से भारत को मिलने वाला यूरेनियम सिर्फ़ शांतिपूर्ण, नागरिक परमाणु कार्यक्रमों के लिए ही तय किया गया है।

भारत यूरेनियम का इस्तेमाल कैसे करेगा?

भारत इस यूरेनियम का इस्तेमाल अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में करने का इरादा रखता है। देश में कई परमाणु ऊर्जा संयंत्र पहले से ही चल रहे हैं और नए संयंत्र बन रहे हैं। यूरेनियम से बनने वाली बिजली घरों और उद्योगों को सप्लाई की जाएगी, जिससे बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार का मकसद कोयले पर निर्भरता कम करना और साफ़-सुथरी ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना भी है; इन लक्ष्यों को हासिल करने में यूरेनियम अहम भूमिका निभाता है, जिससे भारत की ऊर्जा व्यवस्था और मज़बूत और संतुलित हो सकती है।

भारत को यूरेनियम की ज़रूरत क्यों है?

हालाँकि भारत के पास यूरेनियम के कुछ भंडार हैं, लेकिन उनकी मात्रा सीमित है। इसके अलावा, देश की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन काफ़ी नहीं है। भारत तेज़ी से विकास कर रहा है। उद्योगों का विकास हो रहा है, शहरों का विस्तार हो रहा है और बिजली की माँग लगातार बढ़ रही है। इसलिए, भारत को ईंधन की भरोसेमंद और लंबे समय तक चलने वाली आपूर्ति की ज़रूरत है। यही वजह है कि भारत कज़ाकिस्तान, कनाडा और नामीबिया जैसे देशों से यूरेनियम आयात करता है। ऑस्ट्रेलिया से भी यूरेनियम आयात करने का रास्ता खुल गया है।

ऑस्ट्रेलिया के पास कितना यूरेनियम है?

ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम भंडार वाले देशों में से एक है। अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय अनुमानों के अनुसार, दुनिया के ज्ञात और आर्थिक रूप से निकाले जा सकने वाले यूरेनियम भंडार का लगभग 28 से 30 प्रतिशत हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के पास है। यूरेनियम के बड़े भंडार दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी में मौजूद हैं। ओलंपिक डैम, रेंजर और फोर माइल जैसी खदानें दुनिया के प्रमुख यूरेनियम प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं। इतने बड़े भंडार होने के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया अपने देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट का बहुत कम इस्तेमाल करता है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह समझौता क्या है?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिविल न्यूक्लियर सहयोग समझौते के बाद, ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत को यूरेनियम निर्यात करने का रास्ता साफ हो गया। इस समझौते के तहत, भारत इस यूरेनियम का इस्तेमाल केवल अपने उन सिविल न्यूक्लियर प्लांट में करेगा जो अंतरराष्ट्रीय निगरानी के दायरे में आते हैं। इस व्यवस्था की निगरानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) के नियमों के अनुसार की जाती है। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच भरोसे और रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत किया है।

भारत के लिए इस समझौते का क्या महत्व है?

यह समझौता कई वजहों से अहम माना जाता है। भारत यूरेनियम की भरोसेमंद और लंबी अवधि की सप्लाई हासिल कर सकता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ईंधन की स्थिर सप्लाई से बिजली उत्पादन बिना किसी रुकावट के जारी रहता है। इससे स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ेगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और देश भविष्य की जरूरतों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकेगा। ऑस्ट्रेलिया जैसे भरोसेमंद साझेदार के साथ संबंध मजबूत होंगे।