ईरान युद्ध का असर: सरकारी दफ्तरों में छुट्टियां, पेट्रोल-डीजल का कोटा फिक्स,जाने कैसे दुनियाभर में मची हलचल 

वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों पर छाया अभूतपूर्व संकट—जो मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्षों के कारण पैदा हुआ है—ने दुनिया भर के देशों को ईंधन बचाने और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को चालू रखने के लिए कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। मौजूदा हालात को देखते हुए, एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक की सरकारों ने अपने सीमित ईंधन भंडारों का ज़्यादा से ज़्यादा और सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक छुट्टियों, "घर से काम" (work-from-home) के आदेशों, ईंधन की राशनिंग और औद्योगिक बंदी जैसी रणनीतियाँ लागू की हैं।

श्रीलंका और बांग्लादेश में स्कूल बंद, ईंधन का कोटा तय

एशियाई देशों में, श्रीलंका ने स्कूलों, विश्वविद्यालयों और गैर-ज़रूरी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य छुट्टियों की घोषणा की है। इसके साथ ही, देश ने पेट्रोल और डीज़ल के वितरण को नियंत्रित करने और उसका कोटा तय करने के लिए QR कोड-आधारित प्रणाली लागू की है। इस पास प्रणाली के तहत, कोई भी व्यक्ति एक हफ़्ते में 15 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल या डीज़ल नहीं खरीद सकता। अपने पावर ग्रिड पर दबाव कम करने के लिए, बांग्लादेश ने सभी शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रोज़ाना पाँच घंटे की बिजली कटौती लागू की है, ताकि देश के महत्वपूर्ण कपड़ा निर्यात क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा सके। भूटान ने जमाखोरी रोकने के लिए जेरीकैन में ईंधन बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है और आपातकालीन सेवाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर राशनिंग के नियम बनाए हैं।

पाकिस्तान में चार-दिन का कार्यसप्ताह लागू

पाकिस्तान ने सरकारी कर्मचारियों के लिए चार-दिन का कार्यसप्ताह लागू किया है। इसके अलावा, सरकारी विभागों के लिए ईंधन के आवंटन में 50 प्रतिशत की कटौती की गई है। इसी तरह, फिलीपींस ने भी अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए चार-दिन का कार्यसप्ताह अपनाया है और गैर-ज़रूरी सरकारी यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। वियतनाम ने अपने नागरिकों से घर से काम करने और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है। म्यांमार में, ईंधन की भारी कमी के कारण कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं; नतीजतन, सरकार ने वाहनों के लिए "ऑड-ईवन" राशनिंग प्रणाली लागू की है। कंबोडिया में भी, मौजूदा अनिश्चितता के बीच लगभग एक-तिहाई पेट्रोल पंपों ने अपना काम बंद कर दिया है।

अन्य जगहों पर उठाए गए अन्य कदम

लाओस: आम जनता के लिए घर से काम करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, आने-जाने और यात्रा को कम करने के लिए एक रोटेशनल शिफ्ट प्रणाली शुरू की गई है। 
मिस्र:ऊर्जा बचाने के प्रयास में, मॉल और रेस्तरां को रात 9 बजे तक और सरकारी इमारतों को शाम 6 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं; साथ ही, विज्ञापन वाले होर्डिंग्स की लाइटें भी बंद कर दी गई हैं। केन्या: देश ने निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, साथ ही ईंधन की राशनिंग भी शुरू कर दी है, क्योंकि उसके मौजूदा भंडार अप्रैल तक ही चलने की उम्मीद है।
दक्षिण अफ्रीका: डीज़ल की कमी से निपटने और घबराहट में खरीदारी (panic buying) को रोकने के लिए पूरे उद्योग में नियंत्रित आवंटन के उपाय लागू किए गए हैं।
न्यूज़ीलैंड: सरकार 1979 के दौर की "कार-मुक्त दिवस" ​​(Car-Free Day) नीति को फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत नागरिकों को हफ़्ते में एक दिन ऐसा तय करना होगा जिस दिन वे गाड़ी नहीं चलाएँगे। एयर न्यूज़ीलैंड की सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।
यूरोप: स्लोवाकिया ने डीज़ल की जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए आधिकारिक खरीद कोटा लागू किया है। इसी तरह, स्लोवेनिया में, देश के दूसरे सबसे बड़े ईंधन विक्रेता ने स्थानीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कारों और ट्रकों के लिए ईंधन खरीद पर सीमाएँ तय कर दी हैं।