अगर किम जोंग उन पर हमला हुआ तो न्यूक्लियर जंग तय! दुनिया के कौन से देश अपनाते हैं ऐसा सख्त सिस्टम?

उत्तर कोरिया ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। रिपोर्टों से पता चलता है कि अपने संविधान में संशोधन करके, देश ने परमाणु जवाबी कार्रवाई पर अपनी नीति को और मज़बूत किया है। इस नए प्रावधान के तहत, सेना को आदेश दिया गया है कि यदि सर्वोच्च नेता किम जोंग उन की हत्या कर दी जाती है या उन पर सीधा हमला होता है, तो वे जवाबी कार्रवाई के तौर पर अपने-आप परमाणु हमला कर दें। इस संदर्भ में, आइए जानते हैं कि क्या दुनिया के अन्य देशों में भी ऐसे ही कानून मौजूद हैं।

उत्तर कोरिया का नया संवैधानिक सिद्धांत

रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर कोरिया का संशोधित परमाणु सिद्धांत, किम जोंग उन या देश के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाकर किए गए हमले की स्थिति में, अपने-आप जवाबी कार्रवाई करने के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्थापित करता है। ऐसी नीति का उद्देश्य विरोधियों के खिलाफ एक रणनीतिक निवारक (deterrent) के रूप में काम करना है। अपने नेतृत्व के खत्म हो जाने के बाद भी परमाणु जवाबी कार्रवाई की गारंटी देकर, उत्तर कोरिया का लक्ष्य अपने दुश्मनों को सत्ता परिवर्तन की कोशिश करने या अपने कमांड ढांचे के खिलाफ जानबूझकर हमले करने से रोकना है।

रूस की "डेड हैंड" प्रणाली

रूस के पास शायद दुनिया की सबसे मशहूर स्वचालित परमाणु जवाबी कार्रवाई प्रणाली है। जिसे स्थानीय तौर पर "पेरिमीटर" और पश्चिमी चर्चाओं में "डेड हैंड" के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि इस प्रणाली को शीत युद्ध के दौरान विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि यदि किसी परमाणु हमले में रूस का राजनीतिक नेतृत्व और कमांड केंद्र अचानक नष्ट हो जाएं, तब भी जवाबी परमाणु हमला किया जा सके।

चीन और "डेकैपिटेशन" (नेतृत्व-विनाश) का डर

चीन आधिकारिक तौर पर "पहले इस्तेमाल न करने" (no first use) की परमाणु नीति का पालन करता है। इसका मतलब है कि देश का दावा है कि वह किसी भी संघर्ष में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाला पहला देश नहीं होगा। हालाँकि, रणनीतिक विश्लेषकों के बीच लंबे समय से इस बात पर बहस चल रही है कि "डेकैपिटेशन स्ट्राइक" - यानी उसके केंद्रीय नेतृत्व को खत्म करने के उद्देश्य से किए गए लक्षित हमले - की स्थिति में चीन कैसी प्रतिक्रिया देगा। रिपोर्टों से पता चलता है कि चीन ने ऐसे कमांड और नियंत्रण प्रणालियों के विकास को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है, जो किसी बड़े और उसे पंगु बना देने वाले हमले के बाद भी जवाबी हमला करने में सक्षम हों।

संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका में, परमाणु हमले को अधिकृत करने का अधिकार मुख्य रूप से राष्ट्रपति के पास होता है। हालाँकि, अमेरिकी सरकार "सरकार की निरंतरता" (continuity of government) के उपायों और आपातकालीन कमांड प्रणालियों को बनाए रखती है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि यदि किसी भी कारण से वाशिंगटन का नेतृत्व ढांचा काम करना बंद कर दे, तब भी जवाबी हमला किया जा सके। यह "डूम्सडे प्रोटोकॉल" यह सुनिश्चित करता है कि, यदि शीर्ष नागरिक नेतृत्व को हटा दिया जाता है, तो परमाणु हमला करने का अधिकार पहले से तय किए गए सैन्य कमांडरों को सौंपा जा सकता है।

पाकिस्तान की परमाणु नीति

पाकिस्तान, भारत जैसे देशों से अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह "पहले इस्तेमाल न करने" (no first use) के परमाणु सिद्धांत का पालन नहीं करता है। पाकिस्तान की रणनीतिक नीति यह कहती है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तब किया जा सकता है, जब देश के अस्तित्व को खतरा हो, या जब उसके कमांड और कंट्रोल सिस्टम के खतरे में पड़ने का जोखिम हो।