New Zealand संग फ्री ट्रेड डील से भारत की अर्थव्यवस्था को क्या होगा फायदा ? यहाँ जाने विस्तार से 

27 अप्रैल को भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) साइन किया गया। नई दिल्ली और वेलिंगटन की टीमों ने दिसंबर 2025 में बातचीत पूरी की, जिसके बाद इस समझौते को औपचारिक रूप से पक्का कर दिया गया। इस FTA में 20 अध्याय हैं, जिनमें सामानों का व्यापार, विवादों का निपटारा, कानूनी नियम और दूसरे अहम पहलू शामिल हैं।

समझौता सिर्फ़ 9 महीनों में पूरा हुआ*
पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता सिर्फ़ नौ महीनों में पूरा हो गया—यह एक ऐसी उपलब्धि है जो दोनों देशों के बीच भरोसे और साझा लक्ष्यों को दिखाती है। उन्होंने इसे "विकसित भारत 2047" (विकसित भारत 2047) के सपने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और कहा कि पिछले चार सालों में यह उनका सातवां व्यापार समझौता है।

PM मोदी और न्यूज़ीलैंड के PM की प्रतिक्रियाएँ
नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समझौता किसानों, युवाओं, महिलाओं, MSMEs, कारीगरों, स्टार्टअप्स और छात्रों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे नए मौक़े पैदा होने और अलग-अलग क्षेत्रों में ज़्यादा सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। वहीं, न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफ़र लक्सन ने कहा कि यह समझौता उनके देश के लिए एक नया और "गतिशील" बाज़ार खोलेगा और निर्यात बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।

FTA की मुख्य बातें
इस समझौते की शर्तों के तहत, न्यूज़ीलैंड अगले 15 सालों में $20 अरब का निवेश करेगा। न्यूज़ीलैंड अपने देश में आने वाले सभी भारतीय निर्यात पर 100% ड्यूटी हटा देगा। इसके अलावा, भारतीय पेशेवरों को हर साल कम से कम 5,000 वीज़ा दिए जाएँगे, जिससे वे न्यूज़ीलैंड में तीन साल तक काम कर सकेंगे।

भारतीय उत्पाद—जैसे कपड़ा, चमड़ा, प्लास्टिक और इंजीनियरिंग का सामान—बिना किसी ड्यूटी के न्यूज़ीलैंड के बाज़ार में पहुँचेंगे। दूसरी तरफ़, भारत ने न्यूज़ीलैंड के लिए अपनी 70% टैरिफ़ लाइनें खोल दी हैं। न्यूज़ीलैंड को ऊन, वाइन, लकड़ी, कोयला और फलों—जिनमें एवोकैडो और ब्लूबेरी शामिल हैं—जैसे सामानों के ज़्यादा निर्यात से फ़ायदा होगा। यह FTA कृषि क्षेत्र में भी ज़्यादा सहयोग बढ़ाएगा; ख़ास तौर पर, भारतीय किसानों को कीवी और सेब जैसी फ़सलें उगाने में मदद मिलेगी, और शहद का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में भी कोशिशें की जाएँगी।