हाफिज सईद की बढ़ी मुश्किलें! भारत में पहली बार गैरमौजूदगी में चलेगा ट्रायल, जानें नए कानून का पूरा खेल

मुंबई पुलिस और होम मिनिस्ट्री ने 26 नवंबर, 2008 के मुंबई टेरर अटैक की साज़िश रचने के आरोपी छह पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ *आरोपियों की गैरमौजूदगी में* (आरोपियों की गैरमौजूदगी में) फॉर्मल क्रिमिनल ट्रायल चलाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की है। यह पहला मामला है जब इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड (BNSS), 2023 के सेक्शन 356 के तहत ‘ट्रायल इन एब्सेंटिया*’ का प्रोविज़न किसी बड़े इंटरनेशनल टेरर केस में इस्तेमाल किया गया है। BNSS ने 1 जुलाई, 2024 को पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की जगह ले ली।

कानूनी कार्रवाई के सेंटर में बैन टेरर ऑर्गनाइज़ेशन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और उसके पॉलिटिकल विंग जमात-उद-दावा (JuD) का फाउंडर और चीफ हाफिज सईद है। हाफ़िज़ सईद के अलावा, LeT के ऑपरेशनल कमांडर ज़की-उर-रहमान लखवी, मेन हैंडलर साजिद मीर, कराची कंट्रोल रूम मैनेजर अबू अलकामा, आसिम (उर्फ अबू कहफ़ा) और पाकिस्तान के पूर्व आर्मी ऑफिसर मेजर अब्दुर रहमान पाशा के खिलाफ़ कार्रवाई चल रही है।

जब मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम को इस मामले के बारे में ऑफिशियली बताया, तो कार्रवाई फॉर्मली शुरू हुई। उन्होंने प्रॉसिक्यूशन से नए क्रिमिनल लॉ के प्रोविज़न का इस्तेमाल करने की अपील की थी ताकि यह पक्का हो सके कि विदेश में छिपे भगोड़े आरोपी अनिश्चित काल तक ज्यूडिशियल प्रोसेस में रुकावट न डाल सकें।

प्रॉसिक्यूशन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए, स्पेशल जज एस.आर. नवंदर ने सभी छह आरोपियों को लीगल नोटिस जारी किया, और उन्हें 18 अगस्त तक कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। तय समय में उनके पेश न होने पर, कोर्ट अब सबूत रिकॉर्ड करने, गवाहों के बयान डॉक्यूमेंट करने और आरोपियों के खिलाफ फाइनल जजमेंट देने की कार्रवाई कर सकता है।

भारत में *एब्सेंटी* ट्रायल कैसे काम करते हैं? पहले, भारत में नियम यह था कि अगर कोई आरोपी कोर्ट में मौजूद नहीं है, तो ट्रायल पूरा नहीं किया जा सकता था और उसके खिलाफ आखिरी फैसला नहीं दिया जा सकता था। दूसरे शब्दों में, कोर्ट आरोपी की गैरमौजूदगी में उसे दोषी या बरी नहीं कर सकता था।

हालांकि, एक सीमित छूट थी। अगर कोई आरोपी फरार हो गया हो और उसके तुरंत गिरफ्तार होने की कोई संभावना न हो, तो कोर्ट गवाहों के बयान पहले से रिकॉर्ड कर सकता था ताकि आरोपी के पकड़े जाने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके।

हालांकि, कोर्ट सिर्फ गवाहों के बयान सुरक्षित रख सकता था; वह न तो ट्रायल पूरा कर सकता था और न ही आरोपी को दोषी या बेगुनाह घोषित कर सकता था। आखिरी फैसला तभी मुमकिन था जब आरोपी कोर्ट में पेश हो।

इस कानूनी सीमा ने क्रॉस-बॉर्डर टेररिज्म से जुड़े मामलों में एक बड़ी रुकावट पैदा की। विदेशों में छिपे आरोपी सालों तक भारतीय अदालतों की पहुंच से बाहर रहे, जिससे ट्रायल आखिरी स्टेज तक नहीं पहुंच पाया। इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड (BNSS), 2023 के सेक्शन 356 के लागू होने से अब स्थिति बदल गई है। इस प्रोविज़न के तहत, अगर कोई आरोपी जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया से बचता है और भारतीय एजेंसियों की पहुँच से बाहर रहता है, तो कोर्ट उसकी गैरमौजूदगी में भी ट्रायल पूरा कर सकता है, सबूत रिकॉर्ड कर सकता है और आखिरी फैसला सुना सकता है। सेक्शन 356 में कुछ सख्त कानूनी नियम शामिल हैं। *इन एब्सेंटिया* (आरोपी की गैरमौजूदगी में) ट्रायल शुरू करने से पहले इन नियमों का पालन करना ज़रूरी है:

1- जुर्म की गंभीरता: यह प्रोविज़न उन गंभीर क्रिमिनल मामलों तक सीमित है जिनमें 10 साल या उससे ज़्यादा की जेल, उम्रकैद या मौत की सज़ा हो सकती है।

2- 'घोषित अपराधी' का स्टेटस: न्यायिक समन का बार-बार जवाब न देने पर, आरोपी को पहले BNSS के सेक्शन 84 के तहत औपचारिक रूप से 'घोषित अपराधी' घोषित किया जाना चाहिए। 3- डबल वारंट नियम: चीफ मजिस्ट्रेट या जज को लगातार दो नॉन-बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी करने होंगे, जिसमें दो वारंट जारी करने के बीच कम से कम 30 दिनों का गैप होना ज़रूरी है।

4- कई चैनलों से पब्लिक नोटिस: कोर्ट की घोषणा आरोपी के आखिरी पता या अधिकार क्षेत्र के इलाके में आने वाले बड़े नेशनल डेली अखबारों में छपनी चाहिए। विदेश में भगोड़ों के लिए, गृह मंत्रालय को इंटरपोल समेत इंटरनेशनल पुलिसिंग चैनलों को नोटिस भेजना चाहिए।

5- 90-दिन का ज़रूरी वेटिंग पीरियड: BNSS में आरोप तय होने के बाद 90-दिन का वेटिंग पीरियड ज़रूरी है। यह एक्स्ट्रा समय आरोपी को उनकी गैर-मौजूदगी में कोर्ट की कार्रवाई से पहले सरेंडर करने या अपना कानूनी केस पेश करने का आखिरी मौका देता है।

6- स्टेट-फंडेड लीगल डिफेंस: एकतरफ़ा कार्रवाई के गलत इस्तेमाल को रोकने और कानून की सही प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, सेक्शन 356 यह तय करता है कि अगर कोई भगोड़ा आरोपी वकील नहीं रख पाता है, तो कोर्ट को स्टेट-फंडेड डिफेंस काउंसिल (लीगल एड) नियुक्त करना होगा। यह वकील सरकारी गवाहों से जिरह करेगा, डॉक्यूमेंट्री सबूतों की जांच करेगा, और आरोपी की ओर से आखिरी दलीलें पेश करेगा।

इन शर्तों के पूरा होने के बाद, ट्रायल स्टैंडर्ड न्यायिक नियमों के तहत आगे बढ़ता है। अगर दोषी पाया जाता है, तो सज़ा लागू रहती है। इसका मतलब है कि अगर अपराधी कभी भारतीय अधिकार क्षेत्र में आता है या उसे प्रत्यर्पित किया जाता है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है और बिना किसी और ट्रायल के जेल भेजा जा सकता है।

हाफ़िज़ सईद कौन है?
हाफ़िज़ मुहम्मद सईद बैन आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का फाउंडर है। वह 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों सहित कई आतंकवादी हमलों में शामिल रहा है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने उसे ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया है। इसके अलावा, US स्टेट डिपार्टमेंट ने उसे आतंकवादी घोषित किया है और 'रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस' प्रोग्राम के तहत उसकी गिरफ्तारी और सज़ा दिलाने वाली जानकारी देने वाले को US $10 मिलियन तक के इनाम की घोषणा की है।

हाफ़िज़ सईद पर पाकिस्तान में भी मुकदमा चला है, जहाँ उसे टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया गया है। हालाँकि, भारत लंबे समय से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और उसके एक्सट्रैडिशन की मांग कर रहा है। भारत का आरोप है कि हाफ़िज़ सईद 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। भारत ने लगातार मांग की है कि पाकिस्तान उसे सौंप दे ताकि भारतीय अदालतों में उस पर मुकदमा चलाया जा सके और उसे सज़ा दी जा सके।