H-1B Visa Update: अमेरिका जाने की राह हो सकती है मुश्किल, ट्रंप सरकार के फैसले से भारतीयों में टेंशन बढ़ी

लाखों भारतीयों के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जो अमेरिका में काम करने का सपना देखते हैं। अमेरिकी राजनीति में H-1B वीज़ा को लेकर एक बार फिर से सख़्त रवैया देखने को मिल रहा है। रिपब्लिकन सांसदों के एक समूह ने एक बिल पेश किया है, जिससे H-1B वीज़ा सिस्टम में बड़े बदलाव हो सकते हैं और संभवतः तीन साल की अवधि के लिए नए वीज़ा जारी करने पर रोक लग सकती है। प्रस्तावित कानून—जिसका शीर्षक ‘End H-1B Visa Abuse Act of 2026’ है—के तहत H-1B वीज़ा जारी करने की प्रक्रिया को तीन साल के लिए निलंबित करने की योजना है। इस बीच, पूरे सिस्टम की व्यापक समीक्षा की जाएगी और उसके बाद उसमें सुधार किए जाएंगे। इस कदम का घोषित उद्देश्य नौकरी के बाज़ार में अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता देना है।

वीज़ा नियम और भी सख़्त होने की तैयारी में
इस बिल में कई बड़े संशोधनों का प्रस्ताव है। इसमें H-1B वीज़ा की वार्षिक सीमा को मौजूदा 65,000 से घटाकर 25,000 करने की मांग की गई है। इसके अलावा, मौजूदा लॉटरी सिस्टम की जगह वेतन-आधारित चयन प्रक्रिया लाई जा सकती है, जिसके तहत न्यूनतम वार्षिक वेतन की सीमा $200,000 रखने का प्रस्ताव है। साथ ही, कंपनियों को यह साबित करना होगा कि उन्हें उस पद के लिए योग्य अमेरिकी कर्मचारी नहीं मिल पाए और उन्होंने हाल ही में अपने किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला है।

विदेशी कर्मचारियों पर और भी पाबंदियाँ
इस प्रस्ताव में यह भी शर्त रखी गई है कि H-1B वीज़ा धारकों को एक ही समय में एक से ज़्यादा नौकरियाँ करने की अनुमति नहीं होगी। थर्ड-पार्टी स्टाफिंग एजेंसियों के ज़रिए कर्मचारियों को रखने की प्रथा पर भी रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा, वीज़ा धारकों को अब अपने परिवार को साथ लाने की अनुमति नहीं होगी, और उनके लिए ग्रीन कार्ड पाने का रास्ता भी बंद हो सकता है।

भारतीयों पर पड़ेगा सबसे ज़्यादा असर
भारतीय पेशेवर—खासकर IT और इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करने वाले—ऐतिहासिक रूप से H-1B वीज़ा प्रोग्राम के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं। नतीजतन, इन प्रस्तावित बदलावों का लाखों भारतीयों के करियर और भविष्य पर सीधा और गहरा असर पड़ सकता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि H-1B वीज़ा लंबे समय से अमेरिका में एक गरमागरम बहस का विषय रहा है; जहाँ कुछ राजनेता इसे अमेरिकी नौकरियों के लिए खतरा मानते हैं, वहीं कंपनियाँ यह तर्क देती हैं कि मौजूदा कौशल की कमी को पूरा करने के लिए यह ज़रूरी है।