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Greenland Deal: अमेरिका को मिली बड़ी सैन्य छूट, डेनमार्क ने सुरक्षा समझौते को दी मंजूरी

 

डेनमार्क की संसद ने अमेरिका के साथ एक अहम सुरक्षा समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के बाद अमेरिका को ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने और मौजूदा सैन्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने की अनुमति मिल सकेगी। इसके तहत अमेरिका जरूरत के मुताबिक नए सैन्य ठिकाने और दूसरी रक्षा सुविधाएं भी विकसित कर सकता है। यह फैसला ऐसे समय हुआ है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लगातार ग्रीनलैंड को लेकर अपनी रणनीतिक रुचि जाहिर करते रहे हैं।

समझौते का मुख्य उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका और डेनमार्क के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। इसके तहत अमेरिका ग्रीनलैंड में मिसाइल डिफेंस और निगरानी क्षमता को भी मजबूत कर सकेगा। प्रस्तावित अमेरिकी ‘गोल्डन डोम’ मिसाइल सुरक्षा प्रणाली के लिए भी यह इलाका रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ग्रीनलैंड पर ट्रम्प के बयानों के बीच हुआ समझौता

ग्रीनलैंड को लेकर ट्रम्प के बयानों ने अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ाया था। ट्रम्प कई बार ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। हालांकि, डेनमार्क ने स्पष्ट किया है कि ग्रीनलैंड उसके अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है और उसकी राजनीतिक स्थिति को सैन्य समझौते से अलग रखा गया है।

नए समझौते से अमेरिका को सैन्य स्तर पर ज्यादा गतिविधियां करने की अनुमति मिलेगी, लेकिन इससे ग्रीनलैंड का राजनीतिक दर्जा नहीं बदलेगा। यानी ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन ही रहेगा।

अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड क्यों है रणनीतिक?

ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक क्षेत्र के बीच बेहद महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। यहां अमेरिकी सैन्य मौजूदगी से मिसाइलों की निगरानी, अंतरिक्ष गतिविधियों पर नजर और आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलती है।

ग्रीनलैंड में अमेरिका का पिटुफिक स्पेस बेस भी मौजूद है। यह बेस मिसाइल चेतावनी, मिसाइल ट्रैकिंग और अंतरिक्ष से जुड़ी निगरानी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड के आसपास का क्षेत्र रूस की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिहाज से भी अहम है।

रूस और चीन की वजह से बढ़ी चिंता

आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ने के साथ अमेरिका की रणनीतिक चिंता भी बढ़ी है। रूस ने आर्कटिक में सैन्य ढांचे को मजबूत किया है, जबकि चीन आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है। इससे भविष्य में नए समुद्री रास्ते खुलने और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच आसान होने की संभावना है। यही वजह है कि इस क्षेत्र का आर्थिक और सैन्य महत्व लगातार बढ़ रहा है।

दुर्लभ खनिज भी ग्रीनलैंड को बनाते हैं खास

ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज और कई महत्वपूर्ण धातुएं मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और दूसरी हाई-टेक तकनीकों में किया जाता है। इन संसाधनों तक पहुंच अमेरिका के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है।

हालांकि, ग्रीनलैंड में बड़े पैमाने पर खनन करना आसान नहीं है। बेहद ठंडा मौसम, सीमित बुनियादी ढांचा और पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं इसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में नया सुरक्षा समझौता अमेरिका को ग्रीनलैंड में अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने का अवसर तो देता है, लेकिन द्वीप की राजनीतिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं करता।