तारिक रहमान के रुख पर टिकीं सबकी नजरें, क्या बदलेंगे भारत से रिश्ते या पाकिस्तान संग बढ़ेगी नजदीकी?

तारिक रहमान की लीडरशिप वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में ज़बरदस्त जीत हासिल की है। यह चुनाव जुलाई 2024 की हिंसा के बाद पहला चुनाव है, जिसने उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना के लंबे राज को खत्म कर दिया था और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि नई सरकार भारत के ज़्यादा करीब जाएगी या पाकिस्तान और चीन के ज़्यादा करीब।

तारिक रहमान की वापसी की कहानी

60 साल के तारिक रहमान एक जाने-माने पॉलिटिकल परिवार से आते हैं। वह पूर्व प्रेसिडेंट ज़ियाउर रहमान और पूर्व प्राइम मिनिस्टर खालिदा ज़िया के बेटे हैं। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के बाद वह 2017 में देश छोड़कर भाग गए थे और लगभग 17 साल देश निकाला में बिताए थे। वह अपनी माँ की मौत के बाद दिसंबर 2025 में लौटे। लौटने पर भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। स्टेज से, उन्होंने अपने चुनाव कैंपेन की शुरुआत अमेरिकी लीडर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के मशहूर भाषण को दोहराते हुए, "मेरे पास बांग्लादेश के लिए एक प्लान है" शब्दों से की।

भारत का पहला कदम
शुक्रवार सुबह, भारत ने एक शुरुआती कदम उठाया और नए नेता को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान और उनकी पार्टी को उनकी जीत पर बधाई दी और कहा कि भारत एक डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और सबको साथ लेकर चलने वाला बांग्लादेश चाहता है। मैसेज आसान था, लेकिन मतलब साफ था: भारत पिछले 18 महीनों की उथल-पुथल, चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती करीबी और माइनॉरिटी पर हमलों को पीछे छोड़कर एक स्टेबल रिश्ता चाहता है।

भारत करीब से क्यों नज़र रख रहा है
यह चुनाव भारत के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि नई सरकार जिस दिशा में जाएगी, उसका असर पूरे साउथ एशिया की पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। भारत तीन बातों पर करीब से नज़र रख रहा है: पहला, एक नया पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश अलायंस बनने से रोकना; दूसरा, बॉर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी, खासकर शेख हसीना के गद्दी पर बैठने के बाद गैर-कानूनी घुसपैठ और तनाव। तीसरा, ट्रेड। हालांकि, भारत को इससे फायदा होता है, क्योंकि उसके पास लगभग $10 बिलियन का सरप्लस है और वह बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ी मात्रा में कच्चा कॉटन सप्लाई करता है।

हसीना के समय से तुलना
हसीना के समय में, दिल्ली और ढाका के बीच रिश्ते स्थिर माने जाते थे। उनकी पार्टी, अवामी लीग, इस चुनाव से बाहर है, और हसीना पर मौत की सज़ा का केस भी चल रहा है। उनकी सरकार ने भारत के साथ व्यापार, ट्रांसपोर्टेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी और पानी के बंटवारे जैसे मुद्दों पर काम किया। भारत ज़रूर चाहता था कि वह सत्ता में बनी रहें, लेकिन असलियत बदल गई है। तारिक रहमान ने खुद कहा है कि वह भारत के हितों का सम्मान करेंगे, जो उनकी माँ की "बांग्लादेश पहले" पॉलिसी से अलग है। फिलहाल, दिल्ली इंतज़ार करो और देखो वाला तरीका अपना रही है।

जमात के बिना राहत
भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी इस बार सरकार में पार्टनर नहीं बनने जा रहा है। अगर ऐसा होता, तो रिश्ते और खराब हो सकते थे और पाकिस्तान के ज़रिए नॉर्थईस्ट भारत में परेशानी बढ़ने का खतरा होता।

पाक-चीन लिंक को लेकर चिंता
भारत को डर है कि अगर ढाका पाकिस्तान के बहुत करीब आ गया, तो इससे नॉर्थईस्ट भारत की सिक्योरिटी पर असर पड़ सकता है। इससे चीन को भी फ़ायदा हो सकता है, जो अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता रहा है। चीन की मौजूदगी पहले से ही दिख रही है, खासकर मोंगला पोर्ट के मॉडर्नाइज़ेशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में। भले ही ये प्रोजेक्ट्स ट्रेड के नाम पर हों, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि चीन भविष्य में इन्हें मिलिट्री इस्तेमाल के लिए भी अपना सकता है। श्रीलंका और पाकिस्तान में ऐसे उदाहरण पहले से मौजूद हैं, और इससे भारत की चिंताएँ बढ़ती हैं।

आगे क्या?
जमात के तस्वीर से बाहर होने के बाद, माना जा रहा है कि तारिक रहमान की सरकार भारत के साथ बहुत ज़्यादा टकराव वाला रवैया अपनाने से बचेगी, हालाँकि रिश्ते दोस्ताना होने के बजाय लेन-देन वाले ज़्यादा हो सकते हैं। हालाँकि तस्वीर साफ़ होने में समय लगेगा, लेकिन यह पक्का है कि ढाका की दिशा पूरे इलाके की राजनीति पर असर डालेगी।