तेल सप्लाई पर संकट? Iran होर्मुज पर टोल लगाने की तैयारी में, जानिए भारत के तेल आयात पर क्या होगा असर 

ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के बीच, ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के संबंध में एक महत्वपूर्ण नया कदम उठाया है। ईरानी संसद अब एक ऐसा बिल तैयार करने की तैयारी कर रही है जिसमें इस जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले जहाज़ों पर टोल (शुल्क) लगाने के प्रावधान शामिल होंगे। अर्ध-सरकारी *फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी* के अनुसार, एक सांसद ने बताया कि इस प्रस्ताव को अगले सप्ताह तक अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस कदम से न केवल ईरान को होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर अपना कानूनी नियंत्रण मज़बूत करने का मौका मिलेगा, बल्कि इससे अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य में मौजूदा स्थिति क्या है?

अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से, ईरान ने अनौपचारिक रूप से कुछ जहाज़ों से शुल्क की मांग करना शुरू कर दिया है। कुछ मामलों में, एक ही जहाज़ से $2 मिलियन—लगभग ₹170 मिलियन—तक की मांग की गई है। अब कानून के माध्यम से इस प्रथा को औपचारिक रूप देने के प्रयास चल रहे हैं। ईरान का दावा है कि ये शुल्क "सुरक्षित मार्ग" (safe passage) उपलब्ध कराने के बदले लिए जाएंगे।

इसका वैश्विक प्रभाव क्या होगा?

दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर गुज़रती है। संघर्ष शुरू होने के बाद से, टैंकरों की आवाजाही में कमी आई है, जिससे ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के स्तर से ऊपर पहुँच गई हैं। यदि टोल लगाया जाता है, तो शिपिंग कंपनियों की परिचालन लागत बढ़ जाएगी, जिसका अनिवार्य रूप से तेल, गैस और उर्वरकों की कीमतों पर असर पड़ेगा।

भारत सरकार की स्पष्ट प्रतिक्रिया

भारत के जहाज़रानी मंत्रालय ने इन रिपोर्टों को "बेबुनियाद" बताते हुए खारिज कर दिया है। विशेष सचिव राजेश सिन्हा ने कहा, "होर्मुज़ जलडमरूमध्य एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, यहाँ 'नेविगेशन की स्वतंत्रता' (Freedom of Navigation) का सिद्धांत लागू होता है, और कोई टोल या शुल्क नहीं लगाया जा सकता; इसलिए, ऐसा कोई भी दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है।"

भारत अपनी तेल और LPG की ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज़ जलडमरूमध्य मार्ग से ही पूरा करता है। हाल ही में, ईरान ने भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और इराक जैसे मित्र देशों के जहाज़ों के लिए इस जलडमरूमध्य को खोल दिया था—लेकिन संभावित टोल से जुड़ी खबरों ने यह चिंता बढ़ा दी है कि आयात और अधिक महंगा हो सकता है। रिलायंस जैसी कंपनियाँ अभी भी ईरानी तेल खरीद रही हैं, ऐसे में सरकार इस स्थिति पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए है। हालांकि ईरान का यह कदम जारी संघर्ष के बीच उसके मुखर रुख को दर्शाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसे एक विवादास्पद घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है।