Brahmaputra नदी पर चीन के मेगा डेम प्रोजेक्ट ने बढ़ाई भारत की चिंता, खतरे को भांपते हुए शुरू किया बड़ा एक्शन प्लान 

चीन अक्सर अपनी टेक्नोलॉजी का गुणगान करता है और ग्लोबल लेवल पर अपना दबदबा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। हालांकि, भारत में अक्सर इसकी टेक्नोलॉजी का मज़ाक उड़ाया जाता है; एक आम कहावत है कि चीनी सामान या तो चांद तक चलते हैं या घर लाते ही खराब हो जाते हैं। अभी चीन एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका मकसद दुनिया भर में अपनी बादशाहत कायम करना है। वह दुनिया के सबसे बड़े पुल, सबसे लंबा हाई-स्पीड रेल नेटवर्क और बड़े हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की होड़ में लगा है। फिर भी, जैसा कि कहा जाता है, किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता। सुरक्षा और पारदर्शिता के मामले में चीन अक्सर सवालों के घेरे में रहता है। अब, चीनी वैज्ञानिकों ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में भी चेतावनी दी है। रिसर्च से पता चलता है कि जिस इलाके में यह मेगा-डैम बन रहा है, उसके नीचे एक एक्टिव फॉल्ट लाइन है, जिससे भविष्य में भूकंप, भूस्खलन और बड़ी आपदाओं का खतरा हो सकता है। मुख्य चिंता इस प्रोजेक्ट का भारतीय सीमा के पास होना है; अगर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है, तो इसका असर सिर्फ़ चीन तक सीमित नहीं रहेगा। नतीजतन, भारत सिर्फ़ चिंता जताने से आगे बढ़कर सीमा के पास अपने रणनीतिक और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ़ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का आधार और इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। चीन लंबे समय से इस नदी पर बड़े बांध बना रहा है। भारत लगातार चिंता जताता रहा है कि इन प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल आखिर में पानी के बहाव को बदलने या रणनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है। एक चीनी जर्नल में छपी स्टडी में प्रोजेक्ट की सुरक्षा पर सवाल उठाए जाने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है। इस बीच, भारत के अरुणाचल प्रदेश में 1,000 मेगावाट के नाइंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंज़ूरी मिल गई है। इस कदम को चीन की गतिविधियों के जवाब में भारत की एक मज़बूत प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। इसी बीच, भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास 1,000 मेगावाट के नाइंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंज़ूरी देकर एक अहम कदम उठाया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ शर्तों के साथ इस प्रोजेक्ट को मंज़ूरी देने की सिफारिश की है। लगभग ₹11,835 करोड़ की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट सियांग और शि-योमी ज़िलों में सियोम नदी पर बनाया जाएगा और इसे नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन विकसित करेगा।

**विस्थापन और पर्यावरण से जुड़ी शर्तें**

इस प्रोजेक्ट से लगभग 12 गाँव प्रभावित होंगे। एक्सपर्ट कमेटी ने साफ़ किया है कि प्रभावित परिवारों को उचित मुआवज़ा मिलेगा और ज़मीन अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम, 2013 के तहत पारदर्शिता बरती जाएगी। इसके अलावा, ज़रूरत पड़ने पर वन संरक्षण अधिनियम के तहत अलग से वन मंज़ूरी की भी ज़रूरत होगी। कमेटी ने नोट किया कि प्रोजेक्ट का कोई भी हिस्सा किसी भी तय संरक्षित क्षेत्र में नहीं आता है।

**चीनी वैज्ञानिकों ने चीन के बड़े बांधों पर सवाल उठाए**

सरकारी संस्था 'चाइना जियोलॉजिकल सर्वे' की देखरेख में चीनी बांधों पर की गई रिसर्च से पता चलता है कि प्रोजेक्ट साइट के पास मौजूद 'पैज़ेन फॉल्ट' हिमालय के सबसे ज़्यादा भूकंप-संवेदनशील इलाकों में से एक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वहाँ की चट्टानों की बनावट स्वाभाविक रूप से कमज़ोर है, जिससे बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों पर असर पड़ सकता है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भविष्य में आने वाले बड़े भूकंपों से बड़े पैमाने पर भूस्खलन और चट्टानें खिसकने की घटनाएँ हो सकती हैं, जिससे बांध, सुरंग, सड़कें और पुल जैसी संरचनाओं को नुकसान पहुँच सकता है। वैज्ञानिकों ने कमज़ोर ढलानों को मज़बूत करने और जोखिम कम करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करने की सलाह भी दी है।

**यह भारत के लिए क्यों ज़रूरी है?**

ब्रह्मपुत्र एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय नदी है जो भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बांग्लादेश में बहती है। अगर चीनी बांध की वजह से पानी का बहाव रुकता है या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत सीमा के पास लगातार बुनियादी ढाँचे, पनबिजली परियोजनाओं और रणनीतिक तैयारियों को मज़बूत कर रहा है। चीनी वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब चीन लगातार दावा करता रहा है कि उसका मेगा-बांध पूरी तरह सुरक्षित है। अब, उसी देश के विशेषज्ञों द्वारा इसकी सुरक्षा पर सवाल उठाए जाने के बाद, इस प्रोजेक्ट पर एक नई अंतरराष्ट्रीय बहस शुरू हो सकती है।