चीन की बढ़ी टेंशन! QUAD की आर्थिक ताकत गिनाते हुए मार्को रुबियो ने दिया बड़ा संदेश, कहा- 'दुनिया की 1/3 GDP....'
क्वाड देशों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए कई नई पहलों की घोषणा की है। क्वाड समूह में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस बयान जारी किया गया, जिसमें समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा सुरक्षा और बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर लिए गए मुख्य निर्णयों की रूपरेखा दी गई। क्वाड ने 'इंडो-पैसिफिक समुद्री सहयोग निगरानी पहल' की घोषणा की है। इसके अलावा, एक 'रियल-टाइम वाणिज्यिक समुद्री क्षेत्र सूचना तंत्र' शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। इस पहल का उद्देश्य समुद्री गतिविधियों की निगरानी को बढ़ाना और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षित व्यापार सुनिश्चित करना है।
क्वाड देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं, ऊर्जा सुरक्षा, बंदरगाह बुनियादी ढांचे और समुद्री निगरानी को मज़बूत करने के उद्देश्य से भी नई पहलों की घोषणा की। माना जा रहा है कि ये उपाय इस क्षेत्र में आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को और अधिक मज़बूत करेंगे। बैठक के बाद, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक रही। उन्होंने बताया कि चर्चा का एक बड़ा हिस्सा मौजूदा वैश्विक स्थिति और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित था।
**क्वाड: लोकतांत्रिक राष्ट्रों का गठबंधन - USA**
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मंगलवार (26 मई, 2026) को क्वाड समूह के आर्थिक और रणनीतिक महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि क्वाड केवल एक चर्चा मंच नहीं है; बल्कि, यह एक ऐसे मज़बूत गठबंधन के रूप में विकसित हुआ है जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में साझा हितों और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। एक संयुक्त प्रेस बयान में, रूबियो ने इस बात पर ज़ोर दिया कि क्वाड में शामिल राष्ट्र सामूहिक रूप से दुनिया की GDP का लगभग एक-तिहाई हिस्सा बनाते हैं और इनकी कुल आबादी दो अरब से भी अधिक है। उन्होंने आगे कहा कि यह केवल आर्थिक रूप से शक्तिशाली राष्ट्रों का समूह नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक राज्यों का एक ऐसा गठबंधन है जो साझा मूल्यों, मज़बूत लोकतांत्रिक सिद्धांतों और आर्थिक विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण का पालन करता है।
**अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन अनिवार्य है - एस. जयशंकर**एस. जयशंकर ने कहा कि चारों राष्ट्र समुद्री लोकतंत्र हैं और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में रणनीतिक रूप से स्थित हैं। इस संदर्भ में, विचारों का आदान-प्रदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ रहा है, जिसमें निगरानी, समुद्री क्षेत्र की जानकारी (डोमेन अवेयरनेस), लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, तथा
मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों में सहयोग और मज़बूत होगा। जयशंकर ने सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के महत्व पर भी ज़ोर दिया, और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सख्ती से पालन करना ज़रूरी है।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर का बयान
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि चारों क्वाड देश बाज़ार-आधारित अर्थव्यवस्थाएँ हैं, और सभी आर्थिक मज़बूती को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन को मज़बूत करना, भरोसेमंद और सुरक्षित टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाना आज की ज़रूरत है। बैठक के दौरान ऊर्जा और उर्वरकों की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। क्वाड देशों की इस पहल को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक और आर्थिक संतुलन को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है।