भारत की सुरक्षा पर बड़ा सवाल: पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर रच रहे नयी साजिश, सीक्रेट डिफेंस डील की आहट

एक संभावित डिफेंस डील को लेकर चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं, जिससे दक्षिण एशिया में राजनीतिक और सुरक्षा संतुलन में बड़ा बदलाव आ सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच प्रस्तावित डिफेंस समझौते ने डिप्लोमैटिक और रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। खास बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को भारत के संदर्भ में बहुत संवेदनशील माना जा रहा है। असल में, पिछले कुछ महीनों में टॉप पाकिस्तानी मिलिट्री और इंटेलिजेंस अधिकारियों के ढाका दौरे में अचानक बढ़ोतरी हुई है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन, नौसेना प्रमुख और यहाँ तक कि ISI के प्रमुख, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने भी बांग्लादेश का दौरा किया है। इन दौरों को सिर्फ़ शिष्टाचार भेंट के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि एक बड़े रणनीतिक एजेंडे से जुड़ा हुआ माना जा रहा है।

बांग्लादेश के साथ समझौता, सऊदी अरब जैसा

सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ NATO-स्टाइल का आपसी डिफेंस समझौता करना चाहता है, जिसमें यह प्रावधान शामिल हो सकता है कि एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ भी ऐसा ही समझौता किया था, जिसे भारत के खिलाफ रणनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर देखा गया था। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि यह डिफेंस डील बांग्लादेश में होने वाले आम चुनावों से पहले साइन हो जाए, जब शेख हसीना का मौजूदा प्रशासन सत्ता में है। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित समझौते का मसौदा तैयार करने के लिए एक जॉइंट मैकेनिज्म भी बनाया गया है। इस समझौते में इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के प्रावधान शामिल हो सकते हैं।

भारत के लिए चिंता का विषय

हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि इस डील में न्यूक्लियर सहयोग भी शामिल होगा या नहीं। अगर ऐसा होता है, तो यह भारत के लिए एक गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय बन सकता है। पाकिस्तान ने पहले भी सऊदी अरब के संदर्भ में अपनी न्यूक्लियर क्षमताओं के बारे में अस्पष्ट लेकिन संकेत देने वाले बयान दिए हैं। इस बीच, बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक अशांति और भारत विरोधी भावना ने पाकिस्तान को इस डील को आगे बढ़ाने का मौका दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक सीनियर नेता ने तो सार्वजनिक रूप से बांग्लादेश के साथ औपचारिक मिलिट्री गठबंधन की मांग की है, और भारत के खिलाफ बयान दिए हैं।

पूर्वी मोर्चे पर चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं

भारत सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, नई दिल्ली पूरी स्थिति पर करीब से नज़र रख रही है। अगर यह समझौता लागू होता है, तो भारत के पूर्वी मोर्चे पर सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि पाकिस्तान जल्दबाजी में है क्योंकि अगर चुनावों के बाद बांग्लादेश में भारत समर्थक नेतृत्व सत्ता में आता है, तो यह डील ठंडे बस्ते में जा सकती है।