Strait of Hormuz को लेकर बड़ा सवाल, टोल नहीं देने पर क्या भारत के जहाजो को नहीं मिलेगा रास्ता ? जानिए इसके नियम

ईरान, अमेरिका और इज़रायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच, होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) एक बार फिर दुनिया भर का ध्यान खींच रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने इस इलाके पर अपनी पकड़ मज़बूत कर ली है और इसके लिए उसने "फ़ारसी खाड़ी जलडमरूमध्य प्राधिकरण" (Persian Gulf Strait Authority) नाम की एक नई संस्था बनाई है। इस संस्था को जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले जहाज़ों की आवाजाही पर नज़र रखने का काम सौंपा गया है। इस बीच, आइए देखें कि क्या भारतीय जहाज़ों को भी टोल न चुकाने पर रोके जाने का खतरा है।

क्या भारत के लिए भी टोल है?

रिपोर्टों के अनुसार, तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर सैयद मोहम्मद मरांडी ने कहा है कि होर्मुज़ टोल सभी पर लागू होता है। टोल की सही रकम तय करना संसद और सरकार का काम है। इसके अलावा, सभी देशों के लिए ईरान द्वारा बनाए गए नए नियमों का पालन करना ज़रूरी है। इस नए घोषित संप्रभु शासन के तहत, जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले जहाज़ों को गुज़रने से पहले, फ़ारसी खाड़ी जलडमरूमध्य प्राधिकरण को ईमेल के ज़रिए अपनी पहचान से जुड़ी जानकारी – जिसमें जहाज़ का नाम और रजिस्ट्रेशन की जानकारी शामिल है – जमा करना ज़रूरी है।

अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून क्या कहता है?

समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) के तहत, होर्मुज़ जलडमरूमध्य को एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के तौर पर मान्यता मिली हुई है। यहाँ "पारगमन मार्ग" (transit passage) का सिद्धांत लागू होता है। इसका मतलब है कि आम तौर पर सभी देशों के जहाज़ों को बिना किसी रुकावट के जलडमरूमध्य से गुज़रने की इजाज़त होती है, और किसी भी देश को मनमाने ढंग से समुद्री यातायात को रोकने या उस पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। भारत ने भी ईरान के इस कदम का विरोध किया है।

ईरान का क्या तर्क है?

ईरान लगातार यह कहता रहा है कि जलडमरूमध्य के आस-पास का पानी उसके क्षेत्रीय और संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है – खासकर उन मामलों में जिनमें विरोधी या प्रतिद्वंद्वी देश शामिल हों।

क्या भारतीय जहाज़ों को कोई दिक्कत हो रही है?

अभी, ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जहाज़ कहीं फँसे हुए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें बिना किसी टोल-संबंधी विवाद के, तय सुरक्षित रास्तों से गुज़रने की इजाज़त दी जा रही है। हालाँकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि स्थिति अभी भी बहुत संवेदनशील बनी हुई है; खाड़ी में बढ़ता तनाव अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कार्यों पर तेज़ी से और बड़ा असर डाल सकता है।