UAPA Terror List Update: केंद्र सरकार ने 23 नए आतंकियों को किया नामित, अब सूची में कुल 80 नाम, जानिए कौन-कौन हैं शामिल

शनिवार को केंद्र सरकार ने 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने कहा कि ये सभी जैश-ए-मोहम्मद (JeM), लश्कर-ए-तैयबा (LeT), द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) और जमात-उद-दावा (JuD) जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं। सरकार के अनुसार, ये लोग आतंकवादियों की भर्ती, भारत में घुसपैठ, आतंकवादी हमलों की साजिश रचने, आतंकवाद के लिए फंड जुटाने, हथियार और अन्य तरह की मदद मुहैया कराने में शामिल हैं। घोषित 23 आतंकवादियों में से छह जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं, जबकि 17 पाकिस्तान के निवासी हैं; इनमें से सात PoK (पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर) में और दस पाकिस्तान में रहते हैं। इन 23 नामों के जुड़ने के साथ ही सरकार द्वारा घोषित आतंकवादियों की कुल संख्या 80 हो गई है।

**2016 के नगरोटा आर्मी कैंप हमले और 2022 के सुंजवान हमले से जुड़े कुछ आतंकवादी**

सरकार की सूची में शामिल जैश के कुछ आतंकवादी 2016 के नगरोटा आर्मी कैंप हमले और 2022 के सुंजवान हमले से जुड़े पाए गए हैं। 29 नवंबर 2016 को, सेना की वर्दी पहने तीन आतंकवादियों ने जम्मू में नगरोटा आर्मी कैंप पर हमला किया। हमले में सात सैनिक शहीद हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकवादी मारे गए। जांच एजेंसियों ने हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद (JeM) संगठन का हाथ होने की पहचान की।

इसके बाद, 22 अप्रैल 2022 को आतंकवादियों ने जम्मू के सुंजवान इलाके में CISF कर्मियों को ले जा रही बस पर हमला किया। हमले में एक CISF जवान शहीद हो गया और कई अन्य घायल हो गए। द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने हमले की जिम्मेदारी ली। बाद में, जांच में सीमा पार के आतंकवादी नेटवर्क की संलिप्तता का पता चला।

**सवाल: सरकार किस कानून के तहत लोगों को आतंकवादी घोषित करती है?**

**जवाब:** UAPA—यानी गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967—आतंकवाद और गैर-कानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए भारत का कानून है। 2019 के संशोधन के बाद, सरकार को किसी व्यक्ति को 'आतंकवादी' घोषित करने का अधिकार मिल गया। पहले, सिर्फ़ आतंकवादी संगठनों पर ही प्रतिबंध लगाया जा सकता था।

सवाल: किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार किसके पास है?

जवाब: यह अधिकार केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय) के पास है। गृह मंत्रालय UAPA की चौथी अनुसूची (Fourth Schedule) में किसी व्यक्ति का नाम जोड़ने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करता है।

सवाल: सरकार किस आधार पर किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करती है?

जवाब: अगर सरकार को पता चलता है कि कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों, आतंकवादी हमलों, लोगों को भर्ती करने, फंडिंग, हथियारों की तस्करी या आतंकवादियों की मदद करने में शामिल है, तो उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है।

सवाल: किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद क्या होता है?

जवाब: उस व्यक्ति के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई तेज़ की जा सकती है, उसकी संपत्ति ज़ब्त या फ़्रीज़ की जा सकती है, और उसके वित्तीय लेन-देन और गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जा सकती है।

सवाल: क्या कोई व्यक्ति इस फ़ैसले को चुनौती दे सकता है?

जवाब: हाँ। वे केंद्र सरकार से अपना नाम हटाने का अनुरोध कर सकते हैं। अगर अनुरोध ठुकरा दिया जाता है, तो वे रिव्यू कमेटी और फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। हालाँकि, पाकिस्तानी आतंकवादियों के मामले में, फ़ैसले को कोर्ट में चुनौती देने का सवाल ही नहीं उठता।