अमेरिका का बड़ा एक्शन! रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ का रास्ता साफ, भारत समेत 5 देश निशाने पर
US सीनेट ने रूस और उसके पेट्रोलियम उत्पादों (जैसे चीन और भारत) के बड़े खरीदारों पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल को भारी बहुमत से मंज़ूरी दे दी है। तर्क यह था कि इस तरह का व्यापार यूक्रेन में युद्ध को बढ़ावा देता है।लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ़ 2026' नाम का यह बिल सीनेट में 86-11 वोटों से पास हुआ।
यह बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन देशों के सामान पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का अधिकार देता है जो रूसी तेल और गैस के शीर्ष पांच आयातकों में शामिल हैं।एपस्टीन मामले की जांच रिपोर्ट में क्या नए खुलासे हुए हैं? US के शीर्ष-10 देखें। वर्तमान में, चीन, भारत, अज़रबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया रूस से तेल और गैस के शीर्ष पांच खरीदार हैं।
रूस पर प्रतिबंधों के अलावा, यह बिल ईरान प्रतिबंध अधिनियम 1996 को 2031 तक बढ़ाता है। यह कानून ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाता है।इस द्विदलीय बिल को रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम (जिनका 11 जुलाई को निधन हो गया) और डेमोक्रेट रिचर्ड ब्लूमेंथल ने प्रायोजित किया था।कीव की यात्रा के बाद ग्राहम की अचानक मृत्यु के बाद, दोनों पार्टियों के नेताओं ने बिल को पारित करने और यूक्रेन के सहयोगी के रूप में दिवंगत सीनेटर की विरासत का सम्मान करने के लिए नए उत्साह के साथ काम किया।
दिवंगत सीनेटर की बहन, डार्लीन ग्राहम (जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद उनकी सीट पर नियुक्त किया गया था) ने कहा, "यह बिल रूस की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने वाले प्रमुख देशों को एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण विकल्प चुनने के लिए मजबूर करता है: अमेरिका के साथ व्यापार करें या सस्ती रूसी ऊर्जा खरीदें।"
इसका उद्देश्य रूसी नेताओं और अधिकारियों, जिनमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमीर व्यवसायी (ओलिगार्क्स) और वित्तीय संस्थान शामिल हैं, पर प्रतिबंध लगाना भी है। वोट के बाद, सीनेटर ब्लूमेंथल ने पत्रकारों से कहा, "ये कड़े प्रतिबंध और टैरिफ इस घातक, आपराधिक और आक्रामक युद्ध में शामिल सभी लोगों को रोकेंगे।"
कुछ डेमोक्रेट्स ने चेतावनी दी है कि यह बिल ट्रंप को टैरिफ पर नई शक्तियां देगा, क्योंकि उन्होंने अपनी व्यापार नीति में ऐसे लेवी को केंद्रीय बना दिया है।यह बिल अब मंज़ूरी के लिए हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा जब वह 31 अगस्त को फिर से बैठक करेगा।