होर्मुज की टेंशन के बीच India और Russia का मास्टरस्ट्रोक, 2030 तक सस्ता और स्थिर तेल सप्लाई का रास्ता साफ

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष, साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य में नाकेबंदी के कारण वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। इस स्थिति के बीच, भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण और समझदारी भरा कदम उठाया है कि उसे तेल की कमी का सामना न करना पड़े। भारत सरकार ने उन रूसी कंपनियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है, जिन्हें रूसी तेल ले जाने वाले जहाजों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने की अनुमति है। पहले आठ कंपनियों को अनुमति थी; अब यह संख्या बढ़ाकर ग्यारह कर दी गई है। यह फैसला डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DGS) ने लिया है।

ये कंपनियाँ जहाजों को एक विशेष प्रकार का बीमा कवरेज प्रदान करती हैं, जिसे P&I (सुरक्षा और क्षतिपूर्ति) कवर के नाम से जाना जाता है। यह बीमा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना कोई भी जहाज अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में परिचालन नहीं कर सकता। वास्तव में, रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण, प्रमुख यूरोपीय बीमा कंपनियों ने रूसी तेल ले जाने वाले जहाजों के लिए अपना कवरेज कम कर दिया था। इससे भारत के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई थी, क्योंकि वह रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है। रूसी कंपनियों को मंजूरी देकर, भारत ने अब इस समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया है।

किन प्रमुख कंपनियों को अनुमति दी गई है?

कई प्रमुख रूसी कंपनियों—जैसे गज़प्रोम इंश्योरेंस और रोसगोसस्त्रख—को फरवरी 2027 तक परिचालन करने की अनुमति दी गई है। वहीं, VSK, Sogaz और Alfastrakhovanie जैसी कंपनियों को 2030 तक वैध मंजूरी मिली है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत ने न केवल निकट भविष्य के लिए, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी तैयारी कर ली है। इसके अतिरिक्त, अन्य कंपनियों को भी इसमें शामिल किया गया है; विशेष रूप से, दुबई स्थित इस्लामिक प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी क्लब को फरवरी 2027 तक सेवाएँ प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिससे विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला सुनिश्चित होती है और किसी एक इकाई पर अत्यधिक निर्भरता कम होती है।

होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव चरम पर है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से भारी मात्रा में तेल का परिवहन होता है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बाधा का भारत जैसे देशों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, और हाल के दिनों में, उसने रूस से रियायती दरों पर तेल की खरीद बढ़ा दी है। इस संदर्भ को देखते हुए, यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक था कि तेल की खरीद में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। भारत का यह कदम, एक तरह से, एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। यह तेल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, जिससे देश की ऊर्जा संबंधी ज़रूरतें बिना किसी रुकावट के पूरी हो सकेंगी।