आखिर क्या है ट्रंप की टैरिफ वॉर का असली मसकद और क्यों चीन को करना चाहते हैं पूरी तरह बर्बाद? सामनें आई ये बड़ी वजह

तारीख 3 जुलाई है। इसे अपनी डायरी में नोट कर लें। इस दिन हमें पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर लगाया गया 26% टैरिफ बरकरार रखा है या हटा दिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस को विश्वास है कि भारत वापस पटरी पर आ गया है। लेकिन चीन की छाती पर सांप लोट रहा है। उनका कहना है कि खिचड़ी कौन पकाना चाहता है, लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए - अन्यथा चीन जवाबी कार्रवाई करेगा।

यह पैसे का मामला नहीं है: अमेरिका द्वारा भारत पर धोखाधड़ी का आरोप लगाना, मुन्ना पर उसके पर्स से 10 रुपये चुराने का आरोप लगाने जैसा है। भारत को व्यापार से हर साल अमेरिका से लगभग 46 अरब डॉलर का लाभ होता है। यदि अमेरिका 26% टैरिफ भी लगाता है तो भी लगभग 10-12 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। लेकिन ट्रम्प के टैरिफ का पैसे से कोई लेना-देना नहीं है।

चीन निशाने पर: वे चाहते हैं कि दुनिया चीन के साथ व्यापार करना बंद कर दे। ट्रम्प अमेरिका को लाभ पहुंचाने की अपेक्षा चीन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फिलहाल अमेरिका की झोली में 75 ऐसे देश आ रहे हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। दूसरी ओर, चीन ने भी धमकियों का जवाब धमकियों से दिया है।

दोपहिया वाहन उद्योग की आवश्यकता: चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगभग 100 बिलियन डॉलर है। यह नुकसान सहना भारत की मजबूरी है। आइये इसे सरल भाषा में समझते हैं। भारत में 26 करोड़ दोपहिया वाहन हैं। यानी सड़क पर चलने वाले 75% वाहन स्कूटर हैं। इन 26 करोड़ दोपहिया वाहनों में से 10 करोड़ वाहन अकेले बजाज और टीवीएस कंपनियों के हैं। अफ्रीका के 50% दोपहिया वाहन इन दोनों कंपनियों के स्वामित्व में हैं। यानी दोनों ही देश-विदेश में लोकप्रिय हैं। लेकिन अगर ब्रेक शूज, एलॉय व्हील, क्लच, कॉयल आदि चीन से नहीं आए तो इसे व्यापार के लिए आफत ही समझिए।

विकास की समस्या: भारतीय भी बड़े पैमाने पर चीनी कंपनियों के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ साल पहले तक भारत में चीनी मोबाइल फोन की हिस्सेदारी 83% थी। लगभग 90% रंगीन टीवी चीन से आये थे। बीएसएनएल और एमटीएनएल के अधिकांश उपकरणों की आपूर्ति चीन करता है। चाहे वह ईवी बैटरी हो, सौर सेल हो, प्लास्टिक हो, आदि सब चीन के बिना संकट में हैं। दिवाली पर हमारे घरों में चमकती लड़कियां कहां से आती हैं? मुद्दा यह है कि भारत निश्चित रूप से विकास कर रहा है, लेकिन उसे चीन को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है।

दुविधा यह है: स्थिति यह है कि अमेरिका एक तरफ से हमारा खजाना भरता है, और चीन दूसरी तरफ से उसे खाली कर देता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। लेकिन अब बात उस मजबूरी से आगे निकल गई है। अब अमेरिका कह रहा है कि चीन से सामान खरीदना बंद करो। चीन का कहना है कि आपके हिस्से और घटक हमारे हैं। यदि आप हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो अपना सामान बेचें।

सोने पर नजर: मुद्रा युद्ध भी एक मुद्दा है। चीन जानता है कि कुछ दशक पहले तक दुनिया सोने से चलती थी। आखिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका डॉलर की कीमत सोने के मानक पर ही तय करता था। इसलिए पिछले दस-बीस वर्षों में चीन ने सोना दबाया और इकट्ठा किया है। पिछले दशक में अकेले चीन ने विश्व का 15% सोना उत्पादित किया है। उनकी सोच यह है कि कल जब लोग डॉलर पर भरोसा करेंगे, तो वह अपने सोने के खजाने का उपयोग अपनी मुद्रा युआन पर दुनिया का भरोसा जीतने के लिए करेंगे।

दूसरी ओर, अमेरिका चाहता है कि डॉलर पर भरोसा होने से पहले वह सभी से कह दे कि दुनिया में केवल इतनी ही डिजिटल करेंसी है। इसे बिटकॉइन या स्टेबल-कॉइन कहें। दुनिया में 2.1 करोड़ से अधिक बिटकॉइन नहीं हो सकते। डॉलर उसी के अनुपात में होंगे। इस तरह, दुनिया का डॉलर पर से विश्वास कभी नहीं उठेगा। आज अमेरिका में, चाहे वह वॉल-स्ट्रीट हो या बड़े बैंक, हर कोई बिटकॉइन खरीद रहा है। पिछले महीने ट्रम्प ने आदेश जारी किया था कि सभी बिटकॉइन का स्वामित्व अमेरिका के पास होना चाहिए। ऐसा लगता है कि बिटकॉइन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भविष्य होगा।

ब्रिक्स का एकीकरण: एक ही प्रश्न बार-बार उठता है कि भारत का झुकाव अमेरिका की ओर है या चीन की ओर। यह भी सच है कि चाहे अमेरिका हो या चीन, दोनों को भारत की जरूरत है। ऐसे में चार-चार है, ऐसे में एैसे पाले में सिकान रखनी चाहिए। वर्षों से भारत ने आने वाले कल यानि ब्रिक्स को सींचा है। यह कल का बरगद का पेड़ है। देखिये 3 जुलाई को इस कठिन परीक्षा का क्या परिणाम होता है।