बजट 2026 से पहले कंपनियों ने लगाई गुहार, चीन के एक्शन से बचाने के लिए सरकार से मांगी मदद

केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है, और अलग-अलग सेक्टर समय से पहले ही सरकार के सामने अपनी मांगें रख रहे हैं। इंडस्ट्री न सिर्फ फाइनेंशियल राहत की उम्मीद कर रही है, बल्कि दुनिया भर में दूसरे देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकारी मदद भी मांग रही है। इन सेक्टरों में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी शामिल है, जिसने चीन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का हवाला देते हुए सरकार से सुरक्षा और राहत की अपील की है।

सरकार से अपील क्यों?

मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले कई अहम कंपोनेंट्स के एक्सपोर्ट पर चीन के प्रतिबंधों ने ग्लोबल सप्लाई चेन पर बहुत बुरा असर डाला है। भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग काफी हद तक इंपोर्टेड पार्ट्स पर निर्भर है, और चीन के प्रतिबंधों ने प्रोडक्शन कॉस्ट और सप्लाई दोनों को खतरे में डाल दिया है। इसलिए, कंपनियां सरकार से बजट में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए कदम उठाने का आग्रह कर रही हैं।

इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) ने मांग की है कि सरकार माइक्रोफोन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) और वियरेबल्स जैसे मोबाइल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम करे। उन्होंने मोबाइल फोन की कुल प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए दूसरे जरूरी कंपोनेंट्स पर टैरिफ कम करने की भी अपील की है। ICEA के सदस्य संगठनों में Apple, Foxconn, Xiaomi, Vivo और Oppo जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनियां शामिल हैं।

ICEA ने सरकार को बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग इनपुट पर चीन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से सप्लाई चेन में अनिश्चितता काफी बढ़ गई है। इंपोर्ट पर भारत की निर्भरता इस जोखिम को और बढ़ा देती है। इसलिए, इंडस्ट्री बॉडी ने मांग की है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर ज़ीरो ड्यूटी का फायदा दिया जाए ताकि कंपनियों को राहत मिले और प्रोडक्शन में रुकावट न आए।

कस्टम ड्यूटी में छूट की मांग

इंडस्ट्री बॉडी ने सरकार को यह भी याद दिलाया कि पिछले बजट (2025-26) में, कई कैपिटल गुड्स को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई थी। इसी तर्क के आधार पर, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले इंपोर्टेड कंपोनेंट्स और लिथियम-आयन सेल पर भी कस्टम ड्यूटी माफ की जानी चाहिए। संगठन का कहना है कि इन जरूरी कंपोनेंट्स के बिना, न सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी बाधित हो सकता है।

ICEA ने आगे कहा कि बैटरी मटीरियल की ग्लोबल सप्लाई पहले से ही अनिश्चित है, और चीन द्वारा लगाए गए एक्सपोर्ट प्रतिबंधों ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। इसलिए, भारत के लिए जल्द से जल्द घरेलू बैटरी और लिथियम-आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं विकसित करना बहुत जरूरी हो गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इंडस्ट्री बॉडी ने सरकार से लिथियम-आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी माफ करने का भी अनुरोध किया है, ताकि भारत तेज़ी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके।