आखिर कितने देशों की सम्पत्ति दबाकर बैठा है अमेरिका ? क्या भारत के पैसे पर भी किया है कब्ज़ा ?

इस्लामाबाद में हाल ही में हुई उच्च-स्तरीय शांति वार्ता के दौरान, ईरान की फ़्रीज़ की गई संपत्तियाँ एक बड़ा और विवादित मुद्दा बनकर उभरीं। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका ने क़तर और अन्य विदेशी बैंकों में जमा ईरान के लगभग $6 बिलियन के फंड को अनफ़्रीज़ करने पर सहमति जताई है। हालाँकि, व्हाइट हाउस ने तुरंत इन दावों का खंडन कर दिया। इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में, आइए हम यह देखें कि अमेरिका ने दुनिया भर में कितने देशों की संपत्तियाँ फ़्रीज़ की हैं।

प्रतिबंध व्यवस्था और वैश्विक पहुँच

अमेरिका वर्तमान में दुनिया भर के 20 से अधिक देशों और कई क्षेत्रों पर वित्तीय प्रतिबंध लगाता है। ये प्रतिबंध उसके वित्तीय नियंत्रण तंत्र के माध्यम से लागू किए जाते हैं। इन उपायों में सरकारी संपत्तियों को फ़्रीज़ करना, बैंक खातों पर प्रतिबंध लगाना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन को रोकना शामिल है।

किन देशों की संपत्तियाँ फ़्रीज़ की गई हैं?

कई देशों को अमेरिका द्वारा अपनी संपत्तियों को—पूरी तरह या आंशिक रूप से—फ़्रीज़ किए जाने का सामना करना पड़ा है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद, रूस के सेंट्रल बैंक से संबंधित लगभग $300 बिलियन के रिज़र्व को अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा फ़्रीज़ कर दिया गया था। यह हाल के इतिहास की सबसे बड़ी वित्तीय कार्रवाइयों में से एक है।

इसके अतिरिक्त, ईरान सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक बना हुआ है। उसकी अनुमानित $100 बिलियन से $120 बिलियन की संपत्तियाँ दुनिया भर में फ़्रीज़ हैं। इस राशि में से, लगभग $2 बिलियन सीधे अमेरिका के भीतर जमा है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद, अफ़गानिस्तान के सेंट्रल बैंक से संबंधित $7 बिलियन से अधिक के फंड को भी फ़्रीज़ कर दिया गया था।

इसके अलावा, उत्तर कोरिया की संपत्तियाँ आतंकवाद और परमाणु प्रसार गतिविधियों से संबंधित प्रतिबंधों के तहत लंबे समय से फ़्रीज़ हैं। इसी तरह, वेनेज़ुएला को चल रही राजनीतिक अस्थिरता के कारण अरबों डॉलर के फंड और सोने के रिज़र्व पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। इसके अतिरिक्त, लीबिया, सीरिया, क्यूबा और सूडान जैसे देश भी लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में रहे हैं।

भारत की स्थिति क्या है?

भारत इस देशों की सूची में शामिल नहीं है। इसे एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार माना जाता है, और इसकी वित्तीय प्रणाली किसी भी प्रतिबंध के अधीन नहीं है। हालाँकि, भारतीय संस्थाओं से जुड़ी कुछ सीमित कार्रवाइयाँ हुई हैं। 2023 में, अमेरिका ने रूसी आयात में शामिल कुछ भारतीय हीरा कंपनियों से जुड़े लगभग $26 मिलियन को फ़्रीज़ कर दिया था। इसके अतिरिक्त, 2025 में, "अमेरिका फर्स्ट" नीति के तहत की गई समीक्षा के बाद, कुछ विदेशी सहायता निधियों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया।